विश्व इतिहासले एउटा कठोर सत्य बारम्बार दोहोर्याएको पाइन्छ। वैश्विक शक्तिहरुको उभारसगै भूराजनीतिक आँधीहरू सबै राष्ट्रहरूमा मडारिन्छन्, तर सबै देशहरू समान रूपमा अघि बढ्दैनन्। केही देशहरूले ती दबाबलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आफ्नो भविष्य पुनर्लेखन गर्छन्। केही विलय हुन्छन्। भने केही त्यही आँधीको लहरमा बग्दै क्रमशः किनारतिर धकेलिन्छन्। भूराजनीतिक आँधीमा नेपाल किनारामा पुगेको तितो वास्तविकता हामी सामु छ। तत्कालीन वैश्विक शक्तिहरूसँग सन्धि-सम्झौता गर्दै दीर्घकालीन सहकार्य गरेको हाम्रो देशको आजको पुस्ता एक प्रकारको “अघोषित आर्थिक दास” को अवस्थामा बाध्य भएर विश्व विचरण गरिरहेको छ। तर सोहि कालखण्डमा भूराजनीतिक आँधीको चपेटामा सन्धि–सम्झौताको ऐतिहासिक मोड पछि जापानले भने पराजयलाई “वेकअप कल” मा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक विश्वमा फड्को मारेको सुनौलो इतिहास पनि हामी सामु नै छ ।
 |
| अनौपचारिक गफगाफ पछि :लेखक *बाया, प्रो. लिउ, प्रोमिनेन्ट वैज्ञानिक कोइची चुचिया *दाया |
त्यो संवाद छोटो थियो, तर म त्यहाँबाट
फर्किँदा एउटा कुरा स्पष्ट भएको थियो । जापानको पुरानो वैज्ञानिक पुस्ता केवल प्रयोगशाला भित्र सीमित रहने प्राविधिक
मात्र होइन, उनीहरू इतिहास, भूराजनीति र राष्ट्रिय निर्माणको समग्र
दृष्टि बोकेका चिन्तक पनि हुन् । सायद यही समग्र चेत-जहाँ विज्ञान, इतिहास र रणनीति एउटै लयमा “रिजोनेट” गर्छन्,
त्यहि नै जापानको आधुनिकरणको वास्तविक कडी हो।
नेपालसग जोडिएको चाखलाग्दो तथ्य के रहेछ भने, कानागावा सन्धि नेपालको सुगौली सन्धि भन्दा करिब अड्तीस वर्षपछि
भएको थियो। तर परिणाम ठीक उल्टो देखियो। जापानले पराजयका रूपमा होइन, आधुनिक विकासको यात्राको कडी बनायो। नेपालले भने सुगौली सन्धिपछि आफ्नो भू–राजनीतिक
शक्ति र आर्थिक सम्भावनालाई क्रमशः गुमाउँदै गयो। सन्धिलाई राष्ट्रिय क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने दिशामा ठोस पहल हुन सकेन। राणाकालीन शासनले स्थायित्वलाई
प्राथमिकता दिए पनि आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमायो। प्रस्तुत लेखमा जापानको
आधुनिक विकासको यात्राको कडी र नेपालको सुगौली सन्धि यताको महाभुलहरु र अलमल बारे
विमर्श गर्ने प्रयास गरेको छु।
सुगौली सन्धि अघिको आधुनिक नेपाल निर्माणको रिसोनेन्स (अनुदाद) कस्तो थियो?
आधुनिक नेपालको इतिहास पृथ्बीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण समयको चेतको सेरोफेरो बाट नियालौ।
सन् १७४३ मा राजा भए सगै उनले साना-साना राज्यलाई एकीकरण गरेर “आधुनिक नेपाल”
निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। अर्थात उनले विश्व इतिहासमा राज्यविस्तार भईरहेको
समयमा देशको राजनीतिलाई विस्तारवाद र उपनिवेशवादको आवृतिमा रिजोनेन्स गराए। उनले आफ्नो बत्तीस
वर्षे शासनमा हालको राज्य विस्तार नगरे पनि काठमान्डू, मकवानपुर, नुवाकोट लगायतका
राज्यहरुलाई गोर्खाराज्य समाहित गराएर व्यापारिक, आर्थिक र रणनीतिक
केन्द्रहरू कब्जा गरे। जसकारण आधुनिक नेपाल विस्तार गर्न र ब्रिटिश विस्तारवादको
विरुद्द लड्ने र बच्ने संरचनासहितको एकीकृत केन्द्रीय शक्ति भएको राज्य निर्माण
सम्भव भयो। राज्य विस्तारमा नेपालको तत्कालिन सामर्थ्य भन्दा धेरै ठुलो उपलब्धि
गरेको देखिन्छ। यस बिच विश्वका कैयौ राष्ट्रहरु बिलिन भईरहदा तत्कालिन शासकले
नेपालमा भने देश जोड्ने र जोगाउने आबृतिमा रिजोनेट गराउन सफल भए, देश जोगियो। यहाँ
सम्म हामीले देश अनुकुलको आबृतिमा केही
हद सम्म रिजोनेन्स गराएका थियौ।
यो त्यो समय
थियो, जति बेला आधुनिक सभ्यताको केन्द्र युरोप युद्द, प्रज्ञान र विज्ञानको उर्लदो
भेलमा हेलिदै थियो। बेलायत राजा जर्ज दोश्रोको शासनमा औधोगिक क्रान्ति सगै व्यापार, सामुन्द्रिक
शक्ति र उपनिवेश विस्तारसगै विश्व शक्ति बन्ने तयारीमा थियो। एसिया महादिपको अर्को
क्षेत्र जापानमा इडो शासनकालमा सैनिक शासकको दबदबामा बाहिरी संसारबाट अलग रहेको
बन्द र केन्द्रिकृत राज्य थियो। उता क्विङ वंशको शासनमा
चीन त्यो समयको आर्थिक सुपर पावर थियो। स्वर्णयुगमा रहेको चीन
आर्थिक, साँस्कृतिक र भूराजनीतिक रुपमा शक्तिशाली थियो। अहिलेको अमेरिका जस्तो
आर्थिक केन्द्र थियो। जोसियोन बंशको शासनमा रहेको कोरिया भने
चीनको प्रभावमा कन्फ्युसियस विचारधारामा आधारित सामाजिक चिन्तन हाबी थियो। अहिलेका सम्पन्नशाली एशियाली देशहरु सिमित क्षेत्रमा
रुमल्लिरहदा, सुर्य नअस्ताउने भूभागको शासक बन्ने क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत भारतीय महादीपमा
प्रभाव बढाउदै थियो। सन् १७५७मा कम्पनी मार्फत भारतवर्ष पसेको बेलायतले लगभग सय वर्षपछि सन् १८५८ मा विश्वशक्ति बन्दै सिधै शासन शुरु
गरेको थियो।
सुगौली सन्धिताकाको परिवेश कस्तो
थियो?
विश्व साम्राज्य विस्तार, व्यापार र विकासको आबृतिहरु
नियाल्दा नेपालले बेलायतसँग सुगौली सन्धि गर्दाको विश्व परिवेशले धेरै तथ्यहरु
उजागर गर्छ। विश्व बादशाह बेलायत
भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनी मार्फत शक्ति विस्तार गर्न अग्रसर थियो। नेपालमा
विस्तारित हुन् सन् १८१४–१८१६ को युद्द लड्दै गर्दा बेलायत विश्व शक्तिहरुसँग पनि विभिन्न
मोर्चाहरुमा एक साथ निर्णायक युद्दहरु लड्दै थियो। जस्तो कि बेलायत नेपोलियनको
नेतृत्वमा रहेको अर्को महाशक्ति फ्रान्ससँग निर्णायक युद्दमा थियो। सन् १७८३मा स्वतन्त्र भइसकेको अमेरिका र बेलायतसँगको सामुद्रिक अधिकार र व्यापार नाकाबन्दीको सम्बन्धि सम्झौतालाई लिएर युद्दमा थियो। लगभग तीन वर्ष चलेको त्यो युद्द सन् १८१५ मा
बेल्जियमको जेन्ट सन्धि पछि अमेरिकाले पूर्ण अधिकार लिए पछि टुंगिएको थियो। अब
यहाँ नेपाल युद्द परिणामको सम्बन्ध जोडौ। मेरो बुझाइमा, यदि भारतमा बेलायतको पूर्ण
शासन पछिको अवस्थामा नेपालसँग युद्द लडेको भए नेपाल अहिले भारतको एक प्रान्त हुन सक्ने
प्रवल सम्भावना थियो। संयोग यस्तो पर्यो कि, बेलायत ठुलो रणनीतिक युद्द लडिरहेकोले चौतर्फी दबाब अवस्थामा थियो। सोहि काल खण्डमा नेपालसँग लड्ने स्थिति आउनु नै
नेपाल प्रतक्ष्य उपनिवेश हुनबाट बच्नु हो जस्तो लाग्छ। यदि विश्व शक्ति बेलायतसँग
सके सम्म टसल नगरी, तत्कालिन सिमाना विवाद बढ्नासाथ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सिमित भु-सम्झौता गरि
सिमा विवाद टुंग्याउन सकेको भए, आफ्नो विस्तारित भूभाग जोगाउने सम्भावना हुन्थ्यो। पुर्ण जित
लगभग असम्भव भएको अवस्थामा उदाउदो शक्तिको सामर्थ्य र मिसन बुझेर शुरुवाती चरणमा युद्द टार्दै भु-क्षति रोक्न
नसक्नु नेपालको ठुलो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ।
त्यति खेर हामी विश्व
शक्तिसँग टक्रायौ, एक तिहाइ भूभाग गुमाएर बाध्यात्मक सन्धि गर्यौ। सन् १८१६ को
सुगौली सन्धिले हिमवतखण्डको हाम्रो विशाल भूभाग गुमाउदा आघुनिक शक्ति सामु “हामी कमजोर रहेछौ, अब रचनात्मक सहकार्य गरेर
सबल हुनुपर्छ” भन्ने दुरदृष्टि चेत
त्यो बेलाको शासकमा नआउनु नै हाम्रो देशको टिठ लाग्दो अवस्थाको मुख्य कारण हो। यो सन्दर्भ सन्
१८५४ मा अमेरिकाको दबाबमा जापानले गरेको कानागावा सन्धिपछिको रणनीतिसँग ठ्याक्कै
विपरीत देखिन्छ। म्याथ्यु पेर्रीको नेतृत्वमा अमेरिकी युद्धपोतहरूको ठूलो समूह
लिएर जबर्जस्ती जापान छिरेका टोली सामु जापानी शासकले आधुनिक शक्तिसँग लड्नु भन्दा
देशमा आफ्नो नियन्त्रण नगुमाई पश्चिमाले चाहे जस्तो व्यापार सन्धि गर्ने बाटो
रोजे। नेपालभन्दा धेरै कोणबाट सबल हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले हार्ने युद्ध टार्ने रणनीति लिए।
तर नेपालले भूभाग जोगाउने
बठ्याई गर्न सकेन वा त्यो माहोल बनेन् । समय फरक भए पनि सन्धि पछि जापान र नेपालको
भूराजनीतिक रणनीतिमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ । सुगौली सन्धि पछि नेपालका तत्कालिन शासक आन्तरिक
कलह, सत्ताको झिनाजम्टि र मोजमा भुलेका पाइन्छ। जसको निरन्तरता आज पनि फरक रुपमा
जारी छ। शासक फेरिए, व्यवस्था फेरियो, तर कसैको सोचमा ‘वेकअप कल’ आएको देखिदैन।
समयको चेत बुझेको जापान भने सम्हालिएर पश्चिमाहरुसँग सघन सहकार्य गर्दै देशको
आधुनिकीकरणमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्न सफल भयो।
सुगौली सन्धि ताकाको उत्तर-पूर्वी एशियाली
देशहरुको अवस्था कस्तो थियो?
नेपालले अंग्रेजहरूसँग सुगौली सन्धि गरेको समय अर्थात् १९औँ
शताब्दीको प्रारम्भिक दशकमा, आजको आर्थिक महाशक्ति चीन क्विङ वंशको शासनमा
परम्परागत आर्थिक संरचनामा आधारित तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न अवस्थामा थियो। त्यस्तै, जापान इडो शासनकालमा करिब
अढाई सय वर्षदेखि स्थिर, आत्मनिर्भर र परम्परागत आर्थिक सामर्थ्यसहितको सैनिक शासन
अन्तर्गत थियो। अझ चाखलाग्दो कुरा के भने, नेपालले अंग्रेजसँग
सुगौली सन्धि मार्फत सहकार्य गरिरहँदा चीनमा पश्चिमाको प्रभाव अत्यन्त न्यून थियो
भने जापान “साकोकु नीति” अन्तर्गत बाह्य विश्व, विशेषतः पश्चिमाहरूका
लागि प्रायः पूर्ण रूपमा बन्द थियो।
यसैबीच, आफ्नै धुनमा
झुमिरहेका उत्तर–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरूले व्यापार विस्तार गर्ने
क्रममा चीन र जापानका परम्परागत नीतिहरू भत्काउँदै जबर्जस्ती प्रवेश गरे। जसले यस क्षेत्रमा ठुलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने
परिस्थिति सिर्जना गर्यो। पुरानो सन्दर्भ भए पनि, नेपालको वर्तमान
अवस्थासँग केही समानता देखिने भएकाले अठारौँ शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौँ
शताब्दीको सुरुवाततिर उत्तर–पूर्वी एसियामा भएका यी व्यापारिक तथा रणनीतिक चालहरू
नेपालजस्तो देशले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
विश्व शक्तिसामु त्यसबेला तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत घुँडा टेक्नुपरेको अवस्थामा, आन्तरिक रूपमा कमजोर र
आर्थिक रूपमा निर्भर नेपालले के भोग्नुपर्यो होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न
सकिन्छ। तर मूल प्रश्न बाह्य दबाब होइन, संकटलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो। त्यो
पूर्णतः सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको दूरदृष्टि, रणनीतिक चेत र राष्ट्रिय
प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ। किनकि उत्तर–पूर्वी एसियाका देशहरूले पश्चिमासँग
जबर्जस्ती गरिएका व्यापार सन्धिपछि फरक–फरक परिणाम देखियो। जापान आधुनिक र
शक्तिशाली बन्नेतर्फ अघि बढ्यो। चीन आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो भने कमजोर कोरिया अन्ततः जापानको
प्रभावमा पर्यो।
अमेरिकी दबाबमा व्यापार सन्धि गर्न बाध्य जापान कसरी
पश्चिमालाई टक्कर दिने अवस्थामा पुग्यो? यो प्रश्न आज नेपालका
लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सीमा विवाद, सन्धि–सम्झौता र
भूराजनीतिक संवेदनशीलताका विषयहरूलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर रचनात्मक तथा दीर्घकालीन रणनीतिक बाटोहरू
पहिल्याउनुपर्छ। अहिलेको भूराजनीतिक चेपुवाबाट जोगिँदै आफ्नो सामर्थ्य निर्माण
गर्न जापानले कानागावा सन्धिपछि अपनाएको मार्गलाई नेपालको सन्दर्भमा नियाल्नु
उपयोगी हुन्छ। मेरो बुझाइमा, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अवसर गुमाएको प्रमुख कालखण्ड सुगौली
सन्धिपछिको करिब एक सय वर्षको अवधिमा हामी विश्व शक्तिहरूका लागि गोटी बन्न
पुग्यौं। सत्तामा रहेकाहरू आन्तरिक सत्ता-संघर्षमै अल्झिए। जबकि विस्तारवादको चरम दबाबमा
परेका जापानजस्ता देशहरूले रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र सुधारमार्फत राष्ट्रिय
सामर्थ्य निर्माण गरे। नेपालले भने सुगौली सन्धिपछि उपलब्ध भएको ऐतिहासिक अवसर
सदुपयोग गर्न नसकी देशको दीर्घकालीन विकास यात्रामा ठूलो चूक गर्यो। हामीले
बेलायतजस्तो आधुनिक विश्व शक्तिसँगको सघन सहकार्यलाई रूपान्तरण गर्न सकेनौं। जापानले जसरी राष्ट्र निर्माणका आबृतिहरुमा “रिजोनेन्स”
सिर्जना गर्यो, त्यस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण प्रयास हामीले अझै गर्न सकेका छैनौं।
जापान क्षेत्रीय साम्राज्यवादी शक्ति कसरी बन्यो?
अब कुरा गरौ, जापानको बन्द नीति अन्त्य गर्दै पश्चिमासँग ढोका खोलेपछि कसरी छोटो समयमा नै पश्चिमा शक्तिलाई टक्कर दिने बन्यो। यसको सुरुवात भने एशिया प्यासिफिक सन् १८५४मा अमेरिका दबाबमा गरिएको कानागावा सन्धिबाट भएको मानिन्छ। बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाएको अमेरिकाले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्ने क्रममा ‘गनबोट कुटनीति’ मार्फत तत्कालिन इडो शासकलाई बन्द जापान नीति त्याग्न बाध्य बनाइयो।
यसपछि जापानको “बन्द देश”
नीति केवल समाप्त मात्र भएन, उसले आफ्ना महत्वपूर्ण बन्दरगाहहरू विदेशीका लागि खोल्यो र तीव्र गतिमा विकसित
भइरहेको पश्चिमी आधुनिक विश्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो। करिब अढाई सय वर्षसम्म
बाह्य विश्वबाट अलग बसेको जापानमा यस्तो दबाबमूलक कूटनीति र स्वार्थ केन्द्रित
सन्धिहरूले देशभित्र व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गर्यो। केही आर्थिक सुधारका संकेत
देखिए तापनि तत्कालीन शासक वर्गले आफूहरू हेपिएको महसुसँगर्यो। विदेशी दबाबमा
झुकेको आरोपले शासनप्रति आम असन्तुष्टि चुलियो। फलस्वरूप, कानागावा सन्धि गरेको चौधवर्ष पछि जापानमा अढाईसय वर्ष
देखिको स्थिर सैनिक नियन्त्रित शासनको अन्त्य गर्दै सन् १८६८ मा मैजीलाई शक्तिशाली
सम्राट स्थापित गरियो। जापानी शासकले जबर्जस्ति सन्धिको अपमानलाई वक अप कल मानेर
आफ्नो जमिनी आधार बलियो बनाउन ठोस कदम चाले। सेनाका सुधारवादी नेताहरुको साथमा,
जापानले करिब बेलायती शैलीको शासन संरचना अपनायो। जापानको परमपरागत शैलीको सामन्ती
व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकार संचालनमा मात्र होइन पश्चिमाहरुको सहकार्यमा देशको
शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरियो। वैज्ञानिक शिक्षाको जगमा सैन्य शक्तिको
सबलिकरण र आधुनिक उधोग स्थापना तथा परम्परागत उधोगको वैज्ञानिकरण गरे। त्यो बेला आंशिक
लोकतन्त्र सहितकोशक्तिशाली सम्राट र उच्चघराना नियन्त्रित शासन थियो। मैजीको
४५वर्षे शासनकालमा पश्चिमाको सिको गर्दै जापान बलियो राष्ट्र बन्यो। युरोप अमेरिकालाई मात दिने गरि आधुनिक सेना, शिक्षा, उद्योगहरुको द्रुतगतिमा प्रगति गरे।
यसै सन्दर्भमा, जापानको साम्राज्यवादी
शक्ति उदयबारे वासेदा विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कुल अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स एण्ड
कम्युनिकेसनकी प्राध्यापक सदाओरी सदोसिमासँगको एक भेटमा मैले जिज्ञासा राख्दा उनले
निकै सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत गरिन्। उनको अनुसार, जापान, चीन र कोरिया सबैजसो बन्द
अवस्थामा रहेका बेला पश्चिमसँगको सन्धिपछि ती देशहरूभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्व
सुरु भयो। तर ती द्वन्द्वहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै, परम्परागत संरचनालाई
पूर्ण रूपमा ध्वस्त नगरी आधुनिकरणतर्फ छिटो उन्मुख हुन सकेको कारण नै जापानको
सफलताको मुख्य कडी हो। प्रो. सदोसिमा यो बुझाइलाई नेपालको
सन्दर्भसँग जोड्दा, मूलतः सुगौली सन्धि
पछिको परिघटनाहरुले नै देशको आधुनिक भविष्यमा ग्रहण लगाएको निष्कर्ष निकाल्न
सकिन्छ।
यस क्रममा जापानले केवल आधुनिकीकरण मात्र सिकेन, साम्राज्यवाद पनि सिक्यो।
बेलायती शैलीको प्रभावमा उसले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा विस्तारवादी नीति लियो।
कोरियालाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रको प्रवेशद्वार ठान्दै विलय सन्धिमार्फत उपनिवेश
बनायो। अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, तर फिलिपिन्समा आफ्नो
प्रभाव स्वीकृत गराउने सर्तमा जापानको कदमप्रति मौन समर्थनको स्थिति बन्यो। यहाँ
नेर कोरियाको विलयको अवस्था र क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा जापानको रणनीतिको जमिनी
सत्यलाई आजका दिनमा नेपालले निकै गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भने जापानी
शासकले “यदि हामी विस्तार भएनौँ भने अरूले हामीलाई कब्जा गर्नेछन्” रणनीति
अन्तर्गत ताइवान, कोरिया र चीनका केही भागहरूमा सन् १८९५ देखि १९४५ सम्म
आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रमुख साम्राज्यवादी
शक्ति बन्न सफल भयो। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा जापानले आफूलाई एशियामा
बेलायती मोडेलकै क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उभ्याइसकेको थियो।
जापानको महाशक्ति यात्राको
केन्द्रमा “हामी कमजोर रहेछौँ, तुरुन्त बदलिनुपर्छ” भन्ने दृढ चेत
रहेको पाइन्छ। यही चेतले जापानलाई निरन्तर
रूपान्तरणतर्फ डोर्यायो। सन् १९४५ मा एटम बमले खरानी
भएको जापान लड़खडाउदै घुडा टेकेर एक दशक भित्र अमेरिकालाई नै टक्कर दिने आर्थिक इमारत खडा
गर्यो। जापानले निर्मम विनासको खरानी टकटक्याउदै आलंकारिक राजासहितको बेलायती
मोडेलको संसदीय व्यवस्था अपनायो। गज्जबको छलांग के भने ध्वंस पछिको प्रतिकुलतालाई आत्मासाथ गर्दै सम्राट मैजीकालमा
बसालिएको वैज्ञानिक–प्राविधिकको
जगमा दुई दशक भित्र अमेरिकाललाई कडा टक्कर दिदै दोश्रो ठुलो विश्व आर्थिक शक्तिको
निर्माण गर्यो। तर विश्व
साम्राज्यवादीसँग १९औ शताब्दी सगै मुकाबिला गरेका चीन र कोरियाले तत्कालिन समयमा आफ्नो पकड गुमाए। केही
फरक जमिनी अवस्था भएपनि, नेपालले तत्कालिन समयमा गरेको गल्तिसँग मिल्दो जुल्दो
देखिन्छ।
अफिम युद्द पछि चुकेको चीन
यहाँ नेर हामीले मिहिन
ढंगले मुल्यांकन गर्यौ भने जापानको तत्कालिन नेतृत्वले आफु प्रतिकुलाको राजनीतिक
तथा व्यापारिक तरंगहरुलाई चातुर्यता पूर्वक पश्चिमी आधुनिकताको आबृतिसँग रिजोनेट गरेको देखिन्छ। यता चीन भने आर्थिक
रुपमा सबल हुदाहुदै पनि, बेलायतसँगको व्यापार सन्धिको चंगुलमा रिंगिएर अघि बढ्न
नसकेको देखिन्छ। सन् १८३९–१८४२ को अफिम युद्धमा बेलायतसँगको हारपछि अपमान घुलित नानकिङ
सन्धि गर्नु पर्दा चीनले हङकङ गुमायो। आफ्ना प्रमुख बन्दरगाहहरु खोल्न बाध्य भयो।
तर त्यस अपमानबाट समयमै पाठ नसिक्नु र आधुनिकरणमा ढिलाइ गर्नु नै उसको पतनको
सुरुवात बन्यो।
यहाँ रोचक तथ्य के छ भने,
ठ्याक्कै बाह्र
वर्षपछि जापानले पनि अमेरिकासँग दबाबमा कानागावा सन्धि गर्यो। तर जापानले कमजोरी
स्वीकार्दै तुरुन्त आधुनिकरणमा शक्ति केन्द्रित गर्यो र केही दशकमै पश्चिमलाई
टक्कर दिने क्षेत्रीय शक्ति बन्यो। त्यो बेलाको क्विङ वंशको चीनमा परम्परागत आर्थिक गतिविधिबाट आधारित ठुलो अर्थतन्त्र भएपनि प्रतिव्याक्ति आय निकै न्यून थियो आधुनिकरणलाई
हारको शुरुवाती समयमा नै आत्मासाथ गर्न चुक्दा, परम्परागत शक्ति क्विङ वंश मात्र ढलेन, चीनले विश्व अर्थतन्त्रको दोश्रो ठुलो महाशक्ति बन्न डेडसय वर्ष
पर्खनु पर्यो। नेपालको सन्दर्भमा तुलना गर्दा, चीनले कोशिसँगर्दा गर्दै पनि ठुलो
देश र आन्तरिक द्वन्दले आधुनिकरणमा शक्ति केन्द्रित गर्न सकेन। नेपालले भने
बेलायतसँगको सहकार्यलाई राष्ट्र निर्माणको अवसर बनाउनुको सट्टा सत्ता जोगाउने
खेलमा सिमित राख्यो । देशको आधुनिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राखेनन् । तत्कालिन समयमा दुरदृष्टि
सहितको रणनीतिक चेतको अभाव नै हाम्रो ऐतिहासिक महाभूल भयो ।
कोरियाको कहर पछिको
समृद्धि यात्रा
कोरियाको त्यो बेलाको
सन्दर्भ शुरु देखि नै टिठ लाग्दो देखिन्छ। करिब ५१८वर्ष चलेको जोसियोन बंशको
शासन १९औ शताब्दीको अन्त्यतिर दरबारभित्रको विभाजन र चरम भ्रष्टाचारका कारण कमजोर
बनिसकेको थियो। जापान आधुनिकरणमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा कोरिया भने “बन्द देश” नीतिमा
अड्किएको थियो, जबकि कोरिया क्षेत्रीय रूपमा जापान, चीन र रुसका लागि अत्यन्त
रणनीतिक महत्वको थियो। आधुनिकता सगै शक्तिशाली भएको जापानले
तत्कालिन समयको कमजोर रुस र संघर्षरत चीनको
प्रभावबाट अलग गराउदै सन् १८७६ को ग्वान्ज्व सन्धिमार्फत जापानले कोरियालाई जबर्जस्ती बन्दरगाह
खोल्न बाध्य पार्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो। आम असन्तुष्टिका बिच जोसियोन
शासनमा रिफर्म शुरु गरे। घर्किएको समय र कमजोर सुधारका कारण कोरिया वैश्विक शक्ति सन्तुलनको चपेटामा पर्यो। र अन्ततः सन् १९१० मा जापानद्वारा पूर्ण
रूपमा अधिग्रहण गरियो। यसको मुख्य कारण आन्तरिक विभाजन, कमजोर नेतृत्व र समयानुकुल
रणनीति अभाव थियो।
नेपालसँग तुलना गर्दा, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुको कारणहरु
कोरियाको जोसियोन बंश अन्त्यको बस्तुगत परिस्थितिसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ। यस्तै
संरचनात्मक कमजोरीहरू हाम्रोमा पनि देखिन्छन्। तर फरक के भयो भने-दोस्रो
विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र बनेको कोरियाले जनरल चुंग ही पार्कको
नेतृत्वको सन् १९६१ देखि १९७९ सम्मको १८ वर्षे शासनमा तीव्र औद्योगिकीकरण र
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आर्थिक छलाङ मार्यो।
चाखलाग्दो संयोग के भने, जनरल पार्ककै
कालखण्डमा नेपालमा राजा महेन्द्रले पनि लामो समय सोहि प्रकृतिको शासनको केन्द्रीय कमाण्ड समाल्ने अवसर पाए। कोरियामा
पार्कले आर्थिक रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्यात
केन्द्रित औधोगिककरणमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको पाइन्छ। हाम्रोमा राजा
महेन्द्रले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखे। परिणामतः कोरिया औद्योगिक
शक्ति बन्यो, जबकि नेपाल सुधारको प्रारम्भिक चरणमै सीमित रह्यो। राजा महेन्द्रले
सुधारमुखी शिक्षानीति लिए जबकी कोरिया-जापान जस्ता देशले प्राविधिक शिक्षालाई
विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरेका थिए। औधोगिक विकासको लागि राजा महेन्द्रले बीउ
त रोपे तर कोरियाली राष्ट्रपति पार्क जस्तो दरिलो औधोगिक इकोसिस्टम बनाउन सकेनन् ।
त्यो किम्तिलो कालखण्डहरुमा नेपाली शासकले
आर्थिक प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकरण गर्न समय-मौकामा चुकी रहदा देश पछि
परिरह्यो।
सुगौली सन्धि देखि लिपुलेक सम्मको सकस
आधुनिक आर्थिक सामर्थ्य निर्माण गर्न नसक्नु नै आज नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलको सहज
गोटी बन्नुको मूल कारण हो। उदाउदा क्षेत्रीय शक्तिहरुले नेपाल जस्ता साना देशहरुलाई गुम्रहामा राखेर वा
प्रभावमा पारेर कैयौ सन्धि तथा सम्झौताहरु गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल बारम्बार निरिह
र कमजोर पक्षको रूपमा मुक दर्शक बन्नु परेको छ । जस्तो कि नेपालले
शक्तिशाली छिमेकी देशहरुसँग गरेका जलस्रोत सम्झौताहरु, सामरिक महत्वका अन्तरदेशीय
सिमा तथा रणनीतिक नाकाहरुका सन्धि सम्झौताहरुमा निरिह हुनु परेको स्थिति विद्यमान
छ । भु-राजनीति
चलखेलको सम्भावित केन्द्रमा अवस्थित नेपालले
जापान, कोरिया, चीन लगायतका उत्तर पूर्वी राष्ट्रहरुको इतिहासबाट पाठ
सिक्ने बेला आएको छ।
सुगौली सन्धि ताकाको समय हामीले शक्ति सन्तुलनको रचनात्मक
सदुपयोग नसकेर निकै पछि पर्यौ। त्यस यताका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाली शासक निकै कमजोर देखिएका
छन्। आजका दिनमा हामी जलस्रोत सम्झौतादेखि रणनीतिक सीमा नाकासम्म हामी रुमलिएका छौ । टनकपुर, महाकाली, गण्डक जस्ता परियोजनाहरूमा अपेक्षित लाभबाट नेपाल बिमुख छ। तराईका उर्बर क्षेत्रको अतिक्रमण र कालापानीमा भारतीय सेनाको बुटको
कुल्चाइसामु नेपाल निरिह छ । पछिल्लो समय लिपुलेक नाकामा नेपालको सहभागिता बिना नै व्यापार सञ्चालन हुनुले
हाम्रो सार्वभौम क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सुगौली सन्धि देखि शुरु
भएको हाम्रो देशको सार्वभौम सकस लिपुलेकसम्म चुलिएर अस्थित्वमा चुनौती खडा गरेको छ।
चिकेन नेकमा घिटघिटाएको अन्तरदेशीय घाटीलाई अनुदार दक्षिणले चेपेको छ। हाम्रा विकट
लिम्पियाधुरा लगायतका रणनीतिक भन्ज्यांगहरुमा सिंह र ड्रागनहरुले अघोषित डेरा जमाएर बसेका छन्।
विश्व इतिहास हेर्दा, जापान, कोरिया र
चीनजस्ता देशहरूले विभिन्न कालखण्डमा भूराजनीतिक चुनौती पन्छाउदै विश्व सामर्थ्य निर्माण गरेको पुष्टि
हुन्छ। चुनौतीका बाबजुद रचनात्मक आबृतिहरुमा रिजोनेट गरेको पाइन्छ। भूराजनीतिक शक्ति
सन्तुलनको आबृतिहरुलाई देशको पक्षमा पर्गेल्न र पक्रिन सक्नु र देश निर्माणमा रिजोनेन्स गराउन सक्नु कागताली
होइन। तत्कालिन नेतृत्वको
देशको दुरदर्शी हरितचेत हो।
अब हामीले के गर्ने त ?
अबको पुस्ताले इतिहास
बुझोस्, विश्व शक्तिहरू आफ्ना फाइदाको लागि चाल चलिरहँदा, दर्शक बनेर बस्ने
राष्ट्रहरूको भविष्य अरूले लेखिदिन्छन् । इतिहासले हामीलाई बारम्बार चेतावनी दिएको
छ, कमजोरी स्वीकार
नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो संकट हो । सुगौली सन्धि पछि हामीले सिकेनौँ । आज लिपुलेकजस्ता घटनाहरूले त्यही गल्ती दोहोरिँदैछ भन्ने
संकेत दिइरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, नेपाली नेतृत्वमा “हामी कमजोर छौँ, तुरुन्त बदलिनुपर्छ”
भन्ने चेत न सुगौली सन्धिपछि देखियो, न लिपुलेक अतिक्रमणको
घटनापछि। यही कारण हामी लामो समयदेखि भूराजनीतिक चपेटामा पिल्सिँदै आएका छौँ।
आफ्नो आँखा अगाडि सिक्किमको विलय देखिसकेको
नेपाल, आजको विश्व-जहाँ युक्रेन र इरान जस्ता देशहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्वको कठोर
वास्तविकता साक्षी छ । यस्ता परिघटनाहरुबाट गहिरो पाठ सिक्न आवश्यक छ। नेपालको
जमिनी सत्यतालाई कुटनीतिक ढोङ्ग र स्वागले थेग्दैन् । नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनियो जहाँ हामी
आफैंलाई सधैं बीचमा फसेको, दबाबमा परेको, विकल्पविहीन राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने कमजोर
मनोविज्ञान हाबी भयो । गतिशील पुल भनियो- जहाँबाट दुइ विशाल छिमेकी बेप्रवाह
स्वार्थका गह्रौ ट्रलीहरु गुडाउन थाले । तर गतिशील पुल स्वार्थका पारवहनमा सिमित
भयो। हाम्रो देशले आधुनिक गन्तव्य तय गर्ने अवस्था बनेन्। अब नेपालले पुल भएर अरूलाई बाटो दिने
होइन, गन्तव्य बन्ने रणनीति कदम चाल्नु
पर्छ । नेपालले अब “डाइनामिक हब” बन्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ, जुन अवसर र शक्ति सिर्जना गर्ने सक्रिय केन्द्र होस् ।
अबका दिनमा, हामीलेले ठोस सुधारको बाटो समात्नै पर्छ। लामो समय तदर्थमा चलेको देशको शिक्षा, सेना तथा औद्योगिक क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्दै आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ । हामीले समयमै निर्णय गर्न सकेनौँ भने भोलिको इतिहास अझ कठोर हुनेछ। तसर्थ अहिलेको शक्तिशाली जनअनुमोदित नेतृत्वले दुरदृष्टि सहितको निर्णायक कदम चालोस् ।
नोट:
२०८३ वैशाख १ गते १७:३५ ..अनलाइनखबरमा प्रकासित @onlinekhabar 
.jpeg)
