एक कहर

 

भ्रष्टाचारको भुमरी, बरालिएको वैकल्पिक अभियान र सुस्ताएको नागरिक समाज

भ्रष्टाचारको भुमरी, बरालिएको वैकल्पिक अभियान र सुस्ताएको नागरिक समाज @onlinekhabar (published @onlinekahbar; 2022-08-24); डा. ध्रुव वि. खड्का

जब भ्रष्टाचारको समाचार पढ्छु, एक सुप्रसिद्ध रोमन इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ टाकिटसको भनाइ ‘जति भ्रष्ट राज्य, उति धेरै कानुन’ याद आउँछ। सुशासनका विज्ञहरू भन्ने गर्छन्- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था सार्क क्षेत्रकै अनुकरणीय छ। वि.सं. २००९ मा बुच आयोगको सिफारिस र राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०१३ जारी भएदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको रहेछ।

संवैधानिक हैसियतका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता सरकारी निकायहरू भ्रष्टाचार निवारणमा क्रियाशील रहेका छन्। तर पनि देशका हरेक क्षेत्रहरूलाई कुशासनले झनै गाँज्दै लगेको छ।

भ्रष्टाचार मौलाउने तरल र विकृत राजनीतिले गर्दा नै हो। लामो राजनीतिक संक्रमणलाई छिचोलेर गणतन्त्रको जगहरू गाडिए पनि राजनीतिक स्थिरता र परिपक्व लोकतन्त्रको दरिलो जग बस्न सकेको छैन। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट २ भदौ २०६५ मा सत्ताको बागडोर सम्हालेका १० वर्षे जनविद्रोहका कमाण्डर प्रचण्ड २८० दिनपछि सडकमा आएपछि पुन: सुरु भएको गणतन्त्र नेपालको प्रमको लिगलिगे दौड अहिलेसम्म जारी छ।

यसबीच १२ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा ८ प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कांग्रेसबाट दुई प्रमले (लगभग साढे तीन वर्ष) र वामपन्थीहरूबाट ५ प्रमहरूले (साढे नौ वर्षभन्दा बढी) देशको शासन चलाइसकेका छन्। अझ दुर्भाग्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट नहट्दै तिनै असफल नेताहरू प्रधानमन्त्रीको लागि पुन: लामबद्ध हुन्छन्। सुशासन कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छ।

देशको आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक चरित्रले प्रतिमान परिवर्तन गर्न सकेको छैन। राजनीतिमा साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद र पुरातनवादको व्यापारले पार्टीका नेता र आसेपासेहरूको आर्थिक स्थिति आकाशियो तर देशको अर्थतन्त्र भने झन् जर्जर भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम राजनीतीकरण र व्यापारीकरणको बेथिति छ। कृषि क्षेत्रको बेथित बुझ्न प्रत्येक वर्ष मल, बीउ र फसलको मूल्यको लागि किसानले गर्ने दारुण चीत्कार नै काफी छ।

राज्यको नेतृत्व रोजगारीमा सृजना गर्नु भन्दा युवाशक्ति बेचेर रेमिटेन्समा रजाइँ गरेर बस्न उद्यत छ। प्रशासनिक संयन्त्रहरू चुस्त छैनन्। सुशासनको क्षेत्रमा देशका राजनीतिक दलहरू र स्थायी सरकार चुकेको दशकौं भइसक्यो। विकृत राजनीतिको छत्रछायाँमा मौलाएको भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको बुझ्न राज्यका साना एकाइदेखि उपल्लो निकायमा कार्यरत वा निवृत्त भएका बहुसंख्यक राष्ट्रसेवकहरूको आर्थिक ग्राफ काफी छ।

व्यापार/व्यवसायी भन्दा नियमित तलब खाने अधिकांश कर्मचारी र राजनीतिमा लागेकाहरूको आर्थिक ग्राफ द्रुत गतिमा बढेको पाइन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो छ कि भ्रष्टहरूलाई न राज्यको संयन्त्रले कडा कारबाही नै गर्छ न समाजले प्रश्न गर्छ।

पछिल्लो समयमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका छन्। न्यायालयको भ्रष्टीकरण उजागर मात्र भएको छैन आस्था निकै कमजोर बनाएको छ। जुन अत्यन्त खेदजनक छ। सरकारी निकायहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा भेटी चढाउने मात्र होइन सरकारी ठेक्कापट्टामा सेटिंग र अनुचित लेनदेन हुने गरेको चर्चा बारम्बार आइरहन्छन्। केही वर्ष अघि एक अमूक पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीका तर्फबाट नियुक्ति पाएकाहरूले रकम नबुझाएको उल्लेख गरेकोबाट पनि थप प्रष्ट हुन्छ कि राजनीतिक नियुक्तिमा कुन हदको बेथिति व्याप्त छ भनेर।

ठेक्कापट्टाको पछिल्लो कुख्यात उदाहरण हो, बतास प्रकरण। यसलाई बिर्साउने ओम्नी, यती, बालुवाटार, वाइडबडी, लाउडाकाण्ड जस्ता दर्जनौं काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको चर्चा भए पनि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन।

त्यसो त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हरेक वर्ष विश्वव्यापी रुपमा सुशासनको स्थिति बुझाउने सूचकहरू सार्वजनिक गर्छन्। जस्तो कि विश्व बैंकले सुशासनको स्थिति, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटीले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गर्छन्।

यी सूचकहरूमा दशकौंदेखि नेपालको निकै कमजोर स्थिति रहेको छ। जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले १८० देशहरू सूचीकृत भएको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)को पछिल्लो रिपोर्ट (२०२१)मा औसत अंक ४३/१०० रहेकोमा नेपाल ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा रहेको छ। दुःखद पक्ष यो छ कि २०१२ मा २६ अंकसहित १३९औं स्थानमा रहेको नेपाल एकदशक पछि पनि भ्रष्टाचारको भुमरीमै फसिरहेको छ।

सुशासनको लागि टीआईले औंल्याएका कमजोरीहरू सुधार्न राज्य पूर्णतः चुकेको छ। त्यसो त टीआईले सरकारका आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई मात्र समेटेर भ्रष्टाचारको सूचकांक बनाउँछ। यदि कर छली, मनीलन्ड्रिङ र निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रका अनियमितताहरू पनि समेट्ने हो भने स्थिति झनै भयावह देखिन्छ। यसरी लगातार खराब सूचकांक आइरहँदा पनि, राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूको नालायकी विरुद्ध नागरिक समाज र संचार क्षेत्रहरूले सशक्त विरोध गरेको देखिंदैन।

विश्वव्यापी ऐनामा नियाल्दा आर्थिक र लोकतान्त्रिक पक्षहरूको सबलतासँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। अध्येताहरूले भ्रष्टाचारलाई कमजोर लोकतन्त्रसँग पनि जोडेको पाइन्छ। परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकमा आर्थिक अपचलनको कारण राज्यप्रमुखहरू नै जेलमा गएका छन्। जस्तो कि फ्रान्सका चर्चित पूर्व राष्ट्रपतिहरू निकोलस सार्कोजी र ज्याक चिराकलाई अदालतले भ्रष्टाचारी करार गर्‍यो भने दक्षिण कोरियाले शक्तिशाली बहालवाला राष्ट्रपति ग्युन हये पार्कले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेल चलान गर्‍यो। यसबाट पूर्ण लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार अक्षम्य हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कुनै पनि देशको आर्थिक र सामाजिक उन्नयनको महत्वपूर्ण खम्बा हो।

सुशासनमा उत्कृष्ट दशमा पर्ने एक मात्र एशियाली मुलुक सिंगापुरले अनुकरणीय मानक बनाएको छ। आधुनिक सिंगापुरका पिता ली क्वनले शून्य सहनशीलताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विश्वव्यापी वरियतामा ८५ अंक सहित पाँचौं स्थानमा पुर्‍याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उत्कृष्ट मानिएका युरोपेली मुलुकहरू जत्तिकै अब्बल साबित गरे। हाम्रा राजनीतिक दलहरू सिंगापुरको सम्पन्नताको उदाहरण दिन्छन् तर सिंगापुरको सुशासन नीतिबाट कुनै पाठ सिक्दैनन्।

आधुनिक विकासमा युरोप/अमेरिकाको हाराहारीमा रहेको जापान पनि सुशासनको अर्को पाठशाला हो। सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा आर्थिक अनुशासनमा कसेको जापान ७३ अंकसहित सीपीआईमा १८ औं स्थानमा रहेको छ। जापानमा राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई निकै कडाइ गरिन्छ। केही वर्ष पहिले चुनावको बेला भोट किन्न तीन करोड येन बाँडेको आरोपमा दोषी करार गरी पूर्व न्याय मन्त्री काचुयुकी कवाईलाई जरिमानासहित तीन वर्ष जेल सजाय भयो। यस बाहेक खासै ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार बाहिर नआउनुले जापानको राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक अनुशासनमा रहेको मान्न सकिन्छ।

भर्खरै मात्र जापानको भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक रिपोर्टमा सरकारी खरिद भएका स-साना लुपहोल र सेवानिवृत उच्च सरकारी कर्मचारी निजी कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी भएर काम गर्न पाउने परम्पराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही चुनौती थपेको उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट जापानले भ्रष्टाचारका लुपहोलहरू खोज्दै नियन्त्रणमा थप क्रियाशील भएको देखिन्छ। हाम्रोमा अहिले चर्चामा रहेका कुख्यात काण्डहरू पनि सरकारी खरिद र सेवा निवृत्त कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडिएका छन्। विभिन्न देशको अनुभव नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न गुरुमन्त्र हुनसक्छन्। तर यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न तदारुकता नदेखाउनु सन्देहास्पद छ।

सुशासनको सूचकहरूले दशकौंदेखि खतराको घन्टी बजाई नै राखेका छन्। तर समाधानार्थ ठोस पहल र परिणाम शून्यप्रायः छ। हाम्रोमा कर्मचारी/राज्यका अधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसले खासै सकारात्मक नतिजा दिएको छैन। पंक्तिकार आफैं अनुसन्धानकर्ता भएकाले समस्या समाधानको बारे महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एक प्रसिद्ध भनाइले अक्सर झक्झकाउने गर्छ- ‘हामीले हाम्रा समस्याहरू सिर्जना गर्दा प्रयोग गरेको सोचाइले उक्त समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं।’ अर्थात् हाम्रो काम गर्ने तरिकामा गुणात्मक सुधार नगरी उत्कृष्ट समाधानको अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र हो।

भ्रष्टाचारको जालो तोड्न पुरानो रणनीतिबाट बाहिर निस्कनै पर्छ। राज्यका निकायहरूमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारदर्शी कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यले कठोर कदम चाल्नैपर्छ। आर्थिक गतिविधिको वैज्ञानिक निगरानी गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रिय संरचना विकास गर्नुको विकल्प छैन। सबैको आर्थिक गतिविधि नियमित अपडेट गर्ने मात्र होइन, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने फाष्ट ट्रयाक न्यायिक संयन्त्र बनाउनु जरूरी छ। प्रणालीगत सुधारसँगै सेवागत मनोविज्ञान पनि बदल्नै पर्छ। जस्तो कि सार्वजनिक सेवाको जनशक्तिहरूले कडा आर्थिक अनुशासनमा रहेर सेवा गर्नुपर्छ। सरकारी सेवाबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिनु अक्षम्य राज्य अपराध हो। उच्च आर्थिक मनोकांक्षा हुनेले व्यवसाय गर्ने हो भन्ने भाष्यहरू तयार गर्नैपर्छ।

देशले भ्रष्टाचारको जमिनी लुपहोलहरू पत्ता लगाउने र जनतालाई जागरुक गर्दै विद्रोहको शंखघोष गर्ने नागरिक शक्ति पर्खिरहेको छ। पुरानो पुस्ताले व्यवस्था फेर्न जुन त्याग देखाएर निरंकुश सत्ताको विरुद्ध संघर्ष गरे, देशको अवस्था परिवर्तनको लागि युवा पुस्ताले त्योभन्दा कठोर त्याग र संघर्ष गर्ने आँट गर्नैपर्छ। समय धेरै नै भौतिकवादी भइसकेको छ अब नैतिक, धार्मिक र जनचेतनात्मक कार्यक्रमले भ्रष्टाचारमा सुधार ल्याउन असम्भव प्राय: छ। कुशासन नै अहिलेका सबै बेथितिहरूको कारक हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्ने गरी पैरवी गर्दै प्रणालीगत सुधारको लागि संगठित प्रयास जरुरी छ।

भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको प्रणालीगत सुनिश्चितताको लागि बरालिएको वैकल्पिक अभियान र सुस्ताएको नागरिक समाजले पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर सडकमा आउन ढिलो नगरोस्। लोकतन्त्रको दरिलो जग नबन्दासम्म सचेत नागरिक समाजलाई भ्रष्टाचारको भुमरीमा सुस्ताएर बस्ने छुट छैन्।

(खड्का जापानको एक अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत छन्।)

प्रविधिजन्य फोहोरको प्राज्ञिक पैरवी

 प्रविधिजन्य विषाक्त फोहोरको प्राज्ञिक पैरवी (Published in 2022-08-22 @nagariknewsnationaldaily)

ध्रुव वि. खड्का

मेटेरियल रिसर्च सोसाइटीको वैज्ञानिक सम्मेलनमा पदार्थ विज्ञानका प्रतिष्ठित प्राध्यापक डेभिडकाहेनले युवा अनुसन्धानकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियामा सूत्र दिँदै भनेका थिए-थिंक आउटसाइड दि बक्स ह्वाइल रिजल्भिंग साइनटिफिक प्रोब्लम (वैज्ञानिक समस्या समाधान गर्दा भिन्न किसिमले सोच)।’ प्राध्यापक काहेनको उक्त कथनको आत्मानुभूति एक अनुसन्धान लेखको समकक्षी समीक्षाको प्रतिउत्तर लेख्दा गरे।

उक्त लेख सौर्य ऊर्जालाई विद्युतीय उर्जामा परिणत गर्ने विषाक्त धातुरहित अर्धचालक पदार्थको उपयोगबारेको थियो। त्यो रिपोर्टमा एक समीक्षकले फोटोफिजिक्सका केही कोरा प्रश्नबाहेक वातावरण-स्वास्थ्यसम्बन्धी टिप्पणीसहित उद्धृत गर्न सुझाएका रहेछन्। उक्त टिप्पणीको प्रतिउत्तरका क्रममा मलाई देशले भोगिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको दूरावस्थाले ल्याउने भयाबह स्थिति सोचेर चिन्तित बनायो।

राज्य जिम्मेवार हुने हो भने कुहिने र प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन त्यति ठूलो समस्या होइन तर प्रविधिजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिका उपकरणहरूका अवयवहरू, जस्तो कि, अर्धसुचालकका चिप्सहरू, ब्याट्रीहरू, सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले प्यानल, मोबाइल, बच्चाका खेलौना, सोलार प्यानल जस्ता अनेकौँ वस्तुमा विषाक्त धातुहरू (काडमियम, क्रोमियम, निक्केल, सिसा, पारो, इत्यादि) तथा मूल्यवान (तामा, चाँदी, सुन इत्यादि) पदार्थ हुन्छन्।

सचेत हुनैपर्ने तथ्य के हो भने एउटा सिआरटी मोनिटरमा मात्रै कम्तीमा २ किलोग्राम विषाक्त धातु ‘सिसा’ रहेको हुन्छ। विश्वका ल्यान्डफिल्डका ४० प्रतिशत विषाक्त धातुहरू मुख्यतः प्रविधिजन्य फोहोरहरू (इ-फोहोर)बाट आउने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जुन स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ। तसर्थ इ-फोहोरहरूको वैज्ञानिकतवरले संकलन, व्यवस्थापन र रिसाइकल गरिएन भने घातक असर गर्ने निश्चितप्रायः छ।

राज्य फोहोर व्यवस्थापनमा कति गम्भीर छ भनेर काठमाडौँं महानगरका सडक, नदी र सिसडोल हेर्दा छर्लंग हुन्छ। भर्खरै मात्र महानगरले फोहोर छुट्टाउने नियम बनाएको छ। तर फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन। इ-फोहोर व्यवस्थापनबारे सचेतना त झनै कम छ। वातावरण विभागले काठमाडौँमा मात्र १८ हजार मेट्रिक टन बराबरको इ-फोहोर रहेको तथ्यांक सन् २०१७ मा नै प्रकाशित गरेको रहेछ। जसमा कम्प्युटर र टिभीको सिआरटी मात्रै ६१ प्रतिशत रहेछन्। जहाँ विषाक्त धातु ‘सिसा’ प्रचुर हुन्छ। नेपाली समाजको विश्व प्रविधि बजारमा बढ्दो पहुँचलाई हेर्ने हो भने नेपालमा इ-फोहोरको डङ्गुर लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

ग्लोबल इ-वेस्ट-स्टाटिस्टिक्स एन्ड फ्याक्टसको रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ मा विश्वमा कुल ५ करोड ७४ लाख मेट्रिक टन इ-फोहोर निस्किएको छ। यो बढेर सन् २०३० सम्ममा ७ करोड ४७ लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर विश्वव्यापीरूपमा लगभग १७.४ प्रतिशत इ-फोहोर मात्र रिसाइकल गरिने रहेछ।

इ-फोहोरको उत्पादन गर्ने प्रमुख १० देशमा चीन, अमेरिका, भारत, जापान, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्स पर्छन्। तर यीमध्ये जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सले क्रमशः ५२, ५७ र ५६ प्रतिशत इ-फोहोर रिसाइकल गर्दारहेछन् भने ई-वस्तुहरूको उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेका चीन, अमेरिका र जापान जस्ता देशले आफूले प्रयोग गरेकोमध्ये निकै कम क्रमशः १६, १५ र २२ प्रतिशत इ-फोहोर मात्र रिसाइकल गर्छन्।

दुःखको कुरा भारत र ब्राजिल जस्ता इ-वस्तुहरूको बढी उपयोग गर्ने देशमा रिसाइकल भने नगण्य क्रमशः १,० प्रतिशत मात्र हुने रहेछ। यसबाट विकासशील देशहरूमा इ-फोहोर व्यवस्थापनको निराशाजनक स्थिति देखिन्छ। त्यसो त स्टोनिया, नर्वे, आइसल्यान्ड र स्विडेन जस्ता देशहरूले आफूले उपयोग गरेको ई-वस्तुहरूमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी रिसाइकल गर्ने रहेछन्। सुखद पक्ष, इ-फोहोरको व्यवस्थापनमा सफल देशहरू नर्वे र स्विडेन नेपालको विकास साझेदार राष्ट्र पनि हुन्। यी देशबाट राज्यले प्राविधिक सहयोग ल्याउन सके इ-फोहोर नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन्थ्यो।

अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने इ-फोहोरको रिसाइकलको आकर्षक आर्थिक पाटो पनि छ। इ-फोहोरबाट विषाक्त वा मूल्यवान धातुहरू निकालेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। स्टाटिस्टाडटकमको रिपोर्टले सन् २०२० को कुल इ-फोहोरको बजार मूल्य ५००० करोड डलर अनुमान प्रकाशित गरेको थियो।

सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा उदाहरण दिँदै १० लाख पुराना मोबाइल रिसाइकल गरियो भने १६ हजार केजी तामा, ३५० केजी चाँदी, ३४ केजी सुन र १५ केजी पालाडियमलगायतका धातु निकाल्न सकिने तथ्य उल्लेख गरेर इ-फोहोरको रिसाइकलमा जोड दिएको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२०२१ आर्थिक वर्षमा मात्र ७० लाख ३० हजार मोबाइल आयात भएको छ। यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेकै हुन्छ। हरेक वर्ष लाखौँ पुराना मोबाइलको इ-फोहोरलाई रिसाइकल गर्न सके इ-फोहोर व्यवस्थापनका साथै विषाक्त वा बहुमूल्य धातुहरू निकालेर अर्थोपार्जन पनि गर्न सकिन्छ।

स्मरणीय कुरा के छ भने वैज्ञानिकहरूले विषाक्त धातु प्रयोगबाट आउन सक्ने खतराको मध्यनजर गर्दै भरसक विषाक्त धातुरहित उपकरण बनाउनेतिर पनि जोड दिइरहेका छन्। तर प्राविधिक कारणले कैयौँ उपकरण विषाक्त धातुरहित बनाउदा किफायिती निकै कम हुने भएकाले मूल्य र गुणस्तरको सन्तुलन गर्न निकै चुनौती हुन्छ। इ-फोहोरहरूलाई पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री बनाउन असम्भवप्रायः छ। त्यसैले इ-फोहोरहरूलाई रिसाइकल गर्ने प्रभावकारी प्रविधि र असरहरूबारे अनुसन्धानहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, सौर्य ऊर्जाका एक अनुसन्धानकर्ता एन्टोनिओको समूहले सोलार प्यानल बनाउन प्रयोग हुने पदार्थमा एक विषाक्त धातु सिसा कति मात्रामा माटो र पानीमार्फत वनस्पतिमा जान्छ भन्नेबारेको एक गहन अनुसन्धान प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेसन (३१०,२०२०) मा प्रकाशित गरेका छन्। उक्त रिपोर्टमा सौर्य ऊर्जाका इ–फोहोरहरू सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिएन भने खाद्यानमार्फत हाम्रो शरीरमा पुग्ने र स्वास्थ्यमा घातक असर पर्नेबारे मात्रात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

ACS Energy letter

हाम्रो दुर्भाग्य, वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर नभएको हाम्रो राज्य, इ-फोहोरले पर्ने असरबारेको अनुसन्धानमा त झनै अनविज्ञ छ। इ-फोहोरको व्यवस्थापन मुख्यतः खाद्य सुरक्षा र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यसँग सिधा जोडिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

स्मरणीय कुरा के हो भने युरोप तथा अमेरिकामा प्रदूषणलाई ध्यानमा राखेर, हावा, पानी र माटोमा मात्र होइन, खानेकुराहरूमा पनि विषाक्त धातुहरूको मात्राबारे कडा नियमन गरिन्छ। केही समयअघि मात्र अमेरिकामा बालरोग विशेषज्ञहरूले बच्चाले खाने जैविक भनिएका जुसहरूमा विषाक्त धातुको मात्रा मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी पाइएकाले नियन्त्रणको लागि सरकारलाई सुझाएका थिए। भर्खरै मात्र अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागले जुस उद्योगहरूलाई जुसहरूमा विषाक्त धातु सिसा घटाउनका लागि परिपत्र गरेको छ।

जनस्वास्थ्य गरिब/धनी सबै देशका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनको ढुंगे युगमा रहेको हाम्रो देशमा जनस्वास्थ्यका दीर्घकालीन असरका विषयमा सोच्ने फुर्सद नै छैन। राज्यले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापनका साथै खाद्य सुरक्षामा नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बेला आएको छ। खाद्यविद्, चिकित्सक तथा वातावरणविद्हरूले सरकारलाई सचेत गराउन अनुसन्धानको जगबाट प्राज्ञिक पैरवी गर्नु आवश्यक छ।

यसका लागि राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले विश्वविद्यालयका सम्बधित संकायहरूसँग सहकार्य गर्न सके कम बजेटमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। अबका दिनमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई देशका जमिनी समस्याहरूको गहन अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

(खड्का जापानको एक अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्।)