नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिक: विश्वविद्यालय सुधारको निर्णायक धक्का

 विश्वविद्यालय सुधारको निर्णायक धक्का

डा. ध्रुव बी खड्का

विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्थन, अन्वेषण र प्रशोधनको केन्द्र हो । विकसित देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको विकासको जग निर्माणमा विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको ठूलो भूमिका रहेको विश्वभरका तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । समृद्धिको मानक निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षाको सुरुवात नेपाली माटोमा सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्थापनाबाट भएको थियो । यावत सम्भावनाबीच ६ दशक गुजारीसकेको त्रिविको गतिशीलता भने टिठलाग्दो देखिन्छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई देश विकासमा अधिकतम सदुपयोग गर्न नसकेर हामी दशकौँदेखि सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौँ । यसले राज्य चरम अकर्मण्यता र असफलतातिर लम्केको संकेत गर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय किन विश्वविद्यालयजस्ता बनेनन् ? किन सिर्जनात्मक प्राज्ञिक केन्द्र विकास गर्न सकिएन ? प्रस्तुत आलेख यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ ।  

आधुनिक विश्वविद्यालय विकासको विरासत: हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा वेद–वेदांग तथा अन्य ज्ञान खगोल/ज्योतिष, युद्ध कौशल तथा स्वास्थ्य विज्ञानका कैयौँ विधा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीबाटै विकसित भएका हुन् । तिनै गुरुकुलीय युगका ज्ञानको पठनपाठनमा इसापूर्व सात सय वर्षअघि तक्षशिला विश्वविद्यालय र इसापूर्व पाँच सय वर्षपहिले नालन्दा विश्वविद्यालयको ख्याति रहेको इतिहासका अध्येताले चर्चा गरेको पाइन्छ ।त्यसै गरि ग्रीक सभ्यतामा इशापुर्व ३ सय वर्ष ताकाको प्लुटो एकाडेमी र इशापुर्व २ सय वर्ष ताका चिनिया सभ्यतामा नाजिङ् विश्वविद्यालयले व्यवस्थित शिक्षा दिने गरेका थिए। 

आधुनिक मोडेलको विश्वविद्यालयको सुरुवात भने ११औँ शताब्दीको अन्त्यतिर इटलीमा बोलोग्ना विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट भएको थियो । सन् ११५० मा फ्रान्समा पेरिस विश्वविद्यालयको स्थापनापछि विश्वविद्यालय शिक्षाले आधुनिक युगमा पाइला टेकेको थियो । आजका दिनमा विश्विख्यत अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धी उभार सहितको विकास भने सन् ११६७मा फ्रान्सका राजा हेनरी दोश्रोले अंग्रेज मुलका विद्यार्थीहरुलाई पेरिस विश्वविद्यालयमा पढ्न प्रतिबन्द लगाएपछि शुरु भएको थियो।  त्यसयता युरोपेली देशमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर नै चल्यो । सभ्यता–दर्शनको खोज–अध्ययनको माहोलमा सँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन थाले । यस होडबाजीले विश्वमा विज्ञान–प्रविधिको विकास र त्यसको आडमा राज्य व्यवस्थाको सबलीकरण र विस्तारको नयाँ उभार ल्यायो । युरोपको शक्तिशाली उभारको मुख्य कडी नै विश्वविद्यालयको सबलताले आर्जेको प्राविधिक शक्ति थियो । जुन शक्तिको बलमा युरोपले बाँकी विश्वमा शताब्दीऔँसम्म आफ्नो साम्राज्य स्थापित ग¥यो । यही क्रममा आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा बाँकी विश्वमा विस्तार भयो । 

पश्चिमा मोडेलको विश्वविद्यालयको एसिया प्रवेश: आफ्नै सभ्यतामा उभिएको एसिया महाद्वीपमा पश्चिमा मोडेलको विश्वविद्यालय अंग्रेज शासनमा सन् १८५७ मा कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना गरेसँगै सुरु भएको थियो । सुरुवाती समयमा भारतीय मूलका सिभी रमण, चन्द्रशेखर, रामकृष्णन, हरगोविन्द खुराना, अमत्र्य सेनजस्ता विश्वविख्यात वैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री उत्पादन भए पनि अपेक्षाकृत रचनात्मक प्रभावले निरन्तरता पाउन सकेन । यसको कारण विश्वविद्यालयले नयाँ खोजको सुरुवाती बाटोलाई समयानुसार फराकिलो बनाउन चुक्नु हो । जुन त्रिविको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । तर, एसियाको अर्को मुलुक जापानले सन् १८७७ मा टोक्यो विश्वविद्यालय स्थापनाबाट सुरु गरेको युरोपसँगको शैक्षिक सहकार्य नयाँ विज्ञान–प्राविधि विकासको जगमा छोटो समयमै आर्थिक महाशक्ति मात्र बनेन, सिर्जनात्मक बौद्धिकताका क्षेत्रमा पश्चिमालाई टक्कर दिँदै दर्जनौँ नोबेल पुरस्कार विजेतालाई जन्माइरहेको छ । टोक्यो विश्वविद्यालयको सफलता भनेकै समयको गतिशीलतासँगै नयाँ खोज समाजको समस्या समाधानको केन्द्र बन्दै जानु हो । स्मरणीय संयोग के छ भने पश्चिमा मोडेलको कलकत्ता र टोक्यो विश्वविद्यालय स्थापनाको त्यो अवधिमा, पश्चिमा शिक्षा र विकासको उभार नजिकबाट देखेका र बेलायती साम्राज्यसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको नेपालमा जंगबहादुरको शासन थियो । शासकको शैक्षिक नजरबन्द नीतिका कारण, त्यो स्वर्ण समयमा चुकेको नेपाली समाजले त्यसको लगभग सय वर्षपछि मात्र विश्वविद्यालयको आँगन टेक्न पायो ।

उच्च शिक्षामा कल्याणकारी मोडेल: बाहिरी विश्वमा राज्यले मात्र होइन, गुठी तथा व्यापारीले पनि विश्वविद्यालय विकासमा ठूलो योगदान गरेका छन् । यसको सुपरिचित दृष्टान्त हो, आजको दिनमा विश्वविद्यालय शिक्षाको सगरमाथा मानिने हार्वर्ड विश्वविद्यालय । जुन सन् १६३६ मा अमेरिकन कोलोनीमा गुठी–दान मोडेलबाट स्थापना भएको थियो हार्वर्ड । अर्को अनुकरणीय उदाहरण हो, पछिल्लो दशकमा विश्व उत्कृष्टताको मानक बनेको सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय । जुन व्यापारीको सामूहिक प्रयासबाट सन् १९०५ मा स्थापना भएको थियो । देशको जीवनमा विश्वविद्यालय संकटको सामनापछि यसले सन् १९८० को दशकबाट ठोस संरचनाको गुणस्तरको सिँढी उक्लिरहेको छ ।

हाम्रोमा सन्दर्भमा भने विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा राज्य र कल्याणकारी प्रणाली दुवै चुकेका छन् । विद्यालय शिक्षामा केही गुठी–निजी क्षेत्रले योगदान गरे पनि अनुसन्धानकेन्द्रित विश्वविद्यालय शिक्षामा कुनै ठोस योगदान भएको देखिँदैन । समुदाय तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित शैक्षिक संस्था मुनाफाकेन्द्रित छन् । उच्च महत्वाकांक्षासहितको गैरनाफामूलक शैक्षिक केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । कल्याणकारी मोडेलबाट उच्च शिक्षाको विकासमा सरकारले ठोस खाकासहित उदार नीति ल्याएर सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जस्तो कि धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएका आयका स्रोतहरू केन्द्रीकृत कल्याणकारी मोडेलमार्फत आर्थिक उत्थानसँग जोडिएका पुरातन ज्ञानको गहन अनुसन्धान गरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ । देश महामारीमा तड्पिरहेका वेला पशुपतिको गुठीबाट सयौँ केजीको सुनको जलारी प्रतिस्थापन गर्ने राजनीतिक चेत रचनात्मक भइदिएको भए महामारीमोचन गर्ने कलियुगका सयौँ अश्विनीकुमार जन्माउन सकिन्थ्यो । तर, राज्यका आयस्रोतहरूको उपयोग उत्पादनमूलक र समाधानमुखी क्षेत्रमा हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षाको विकासलाई परेवाजस्तै स्वच्छन्द सिर्जनात्मक उडान गर्न गैरनाफामूलक नीतिलाई केन्द्रमा राखी सबै ढोका खोल्नैपर्छ । यसो गर्दा लामो समयदेखि देशका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको मानक बनाएका बुढानीलकण्ठ, सिद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, लिटल एन्जलजस्ता सफल संस्थालाई प्रज्ञान केन्द्रमा विकास गर्न सकिन्छ । राज्यले स्वायत्ततासहितको कल्याणकारी मोडेलमा विश्वविद्यालयको विकास गर्ने कार्यनीति यथाशक्य चाँडो तयार गरी कार्यान्वयन गरिनु उचित हुन्छ ।

उच्च शिक्षामा राजनीतिक नंग्रा : विश्व इतिहासमा आर्थिकस्तर उकासेका देशहरूले आन्तरिक/बाह्य द्वन्द्वबाट पार पाउनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको सुधारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । हाम्रोमा विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि प्रज्ञानको केन्द्र बनाउने सार्थक प्रयास भने गरिएन । यसो हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यको न्यून लगानी, विश्वविद्यालयको पुरातनता, प्राध्यापक छनोट र प्रोत्साहनको कमजोर मापदण्ड मुख्य कारक हुन् भन्ने खुला रहस्यजस्तै हो । मुख्यतः राजनीतिक दुश्चक्रमा उच्च शिक्षा दशकौँदेखि फसेको छ । विश्वविद्यालयमा बेथितिको डंगुरको दूषित स्रोत यही हो । यहाँ बौद्धिक चोरीजस्तो गम्भीर प्राज्ञिक आरोप लागेका प्राध्यापकले राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति पाउँछन् । झोले प्राध्यापकलाई झोले विद्यार्थीले विश्वविद्यालय प्रांगणमा कुट्छन् । यस्ता अराजकता निषेध गर्न राजनीतिक दलले शिक्षालयभित्र भातृ संगठनमार्फत गाडेको बिषालु नंग्रा सदाका लागि काट्नैपर्छ । गणेश प्रवृत्तिबाट पद पाएकाहरू ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेपछि आफ्नो प्रगति देखाउन कहिले विदेशीले निकालेको विश्वविद्यालयको गुणस्तरको सूची भजाउँछन् त कहिले आफैँलाई गिज्याउने विश्व रेकर्डको ढोल पिट्छन् । राजनीतिक बैसाखी टेकेर जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू गैरप्राज्ञिक कुकर्मको गोटी मात्र भएका छन् । उत्कृष्टताका ठोस कर्म र लक्ष्यविनाका झिल्के तमासलाई रोक्न विशुद्ध प्राज्ञिक चेतको नेतृत्व आवश्यक छ । 

नेपाली विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय जमिन : हाम्रो विश्वविद्यालयको अस्थिपञ्जर (पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन र प्राध्यापक छनोट) मा पुरातनता हाबी छ । विदेशमा नयाँ प्राध्यापक छनोटमा उसमा भएको अनुसन्धान विशेषता, दक्षता, अनुसन्धान प्रस्तावको गुणस्तर/महत्व तथा परिस्कृत शिक्षण पद्धति मुख्य कडी मानिन्छ । हाम्रोमा भने नयाँ प्राध्यापकको खुला नियुक्ति गर्दासमेत निश्चित व्यक्तिको योग्यता मिल्ने गरी विज्ञापनमै सेटिङ गरिन्छ । प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तथा शिक्षणमा प्रतिस्पर्धी नयाँपन दिनुको साटो पुरानै टालटुले तरिकामा अभ्यस्त छन् । कटु सत्य यो छ कि, हाम्रा शिक्षालय आजका दिनसम्म पनि गुरुकुलीय पुरातन तरिकाबाट पुस्तकमा भएको ज्ञान पढ्ने–पढाउने विधिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । हाम्रो बिदेसिएको जनशक्ति अक्सर अरूको इन्नोभेसनको व्यावसायीकरणको फेजमा सदुपयोग भएको छ । इनोभेसनको जग निर्माणमा भने निकै भुत्ते छ । विदेशी विद्यार्थीमा हाम्रो जस्तो धेरै विषयमा ज्ञान हुँदैन, तर कुनै एक विषयमा उत्कृष्ट रचनात्मकतासहितको विज्ञता रहेको हुन्छ । यसर्थ, आलोचनात्मक चेत निर्माण, समस्या पहिचान र समाधानका सिर्जनात्मक विकल्पको खोज गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणाली पूर्णतः असफल छ । फलस्वरूप, हामी विकसित देशका आर्थिक गुलाम बनिरहेका छौँ । 

सुधारमा निर्णायक धक्का : देशले भोगिरहेको आर्थिक गुलामीको दुश्चक्रबाट निस्कन विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारको जन्जिर तोड्न अबको पुस्ताले निर्णायक धक्का दिन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीगत भागबन्डाको प्रचलन सदाका लागि रोकिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा लगभग हाम्रो त्रिविकै अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरियाको सिउल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा भएको शैक्षिक स्वायत्ताको आन्दोलन प्रेरणादायी छ । त्यहाँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले शैक्षिक स्वायत्ताको माग राखेर सन् १९८७ मा ठूलो आन्दोलन गरे । सो प्राज्ञिक विद्रोहसामु तत्कालीन सरकार झुक्न बाध्य भयो । उच्च शिक्षामा शैक्षिक स्वायत्तता स्थापित गर्दै कुलपति विश्वविद्यालयका स्थायी प्राध्यापकको भोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरियो । सन् १९९१ मा प्राध्यापकको भोटबाट निर्वाचित पहिलो कुलपति प्रा. चोगाउन किमको नियुक्तिसँगै पाएको शैक्षिक स्वायत्तता र देशको सुध्रिँदो आर्थिक हैसियतको सदुपयोग गर्दै सन् २००२ मा आइपुग्दा विश्वस्तरको अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय मात्र बनेन, आजको दिनमा विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित छ । त्यही शैक्षिक स्वायत्ताको जगमा दक्षिण कोरियाका दर्जनौँ विश्वविद्यालय विश्व शैक्षिक बजारमा गुणस्तरको सिँढी उक्लिरहेका छन् । त्यही जगमा कोरिया हजारौँ नेपाली श्रमिकको बजार र विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनेको छ । 

नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न देशमा भएका प्राज्ञिक आन्दोलनबाट प्रेरणा लिँदै सरोकार पक्ष जाग्नैपर्छ । राजनीतिक बेथितिको दुश्चक्रमा फसेको विश्वविद्यालय सुधारका लागि सशक्त प्राज्ञिक विद्रोह आवश्यक छ । यसका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले शैक्षिक स्वायत्तताको एकसूत्रीय माग राखेर निर्णायक आन्दोलनको बिगुल फुक्नुको विकल्प छैन । विश्वविद्यालय सुधारका लागि विश्वासिलो जमिनी कार्ययोजना भएको गैरराजनीतिक प्राज्ञिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । राज्यले शिक्षामा राजनीतिक छाया हटाउन ठोस कदम अविलम्ब चालोस् ।

(खड्का भौतिक विज्ञानका अनुसन्धाता हुन्)

२०८० पौष ८ आइतबार ०८:०७:०० (नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिक) मा प्रकासित 

भड़ूवा-ढोगी

 भड़ूवाले भाड़ा लुकाउछ।

रड्डी चिनीको कमिला उठाउछ।

कमिलाको प्वाख पलाउछ।

अनि उ अस्ताउछ।

एक ढोगी चाटुकार धनुष्टकार बन्छ।

श्वास रोक्दै स्वाभिमानको प्रत्यंचा चड़ाउछ।

घुडा खुम्चाउदै आत्मा सम्मानमा तीर दगाउछ।

नागरिकको चेतनाको चक्क्षुलाई निशाना बनाउछ।

स्वाभिमान र अत्याचारको कलि-महाभारतमा बलराम मिन्छ।

लाहा गृहका भग्नावशेषमा उभिएर शकुनीहरुको कवच टोपलिन्छ।

नागरिक सर्वोच्च न्याय मार्गमा बलरामिदै  दुर्योधनको स्तुति गाऊछ।

नमिता-सुमिताको आत्माको किच्कंडीसग फन्को मारेर नागिन नृत्यिन्छ।

प्रविणको करंगको सारंगीको शोक धुनमा आत्मै देखि  लोलाउछ।

सफा दौरा-सुरुवाल लगाएर फोहोरको डंगुरमा सुसाउछ।

दास-पुर्खाको शकुनी आत्मा सवार गराउदै कुर्लन्छ: देश डुंगडुंती गनाइ सक्यो।

दास-छद्म भेषी- भन्दछ सतिले सरापेको देश

विचार भन्दा माथि देश- देशका लागि नरेश 

स्वर्ग थियो उबेला देश- तोइत मसिनो आवाजमा किन सुनिन्थ्यो र?  खाग र चरेस।

#इति-

२०२३-१०-२४, डी खड्का

विद्यालय शिक्षाले व्यहोरेको बेथितिको दुष्चक्र

 विद्यालय शिक्षाले व्यहोरेको बेथितिको (नयाँपत्रिकामा प्रकाशित: 2023-10-03)

शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको नीतिले नै त्यस देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । विकसित देशहरूले भने शिक्षानीति कार्यान्वयनको ठोस सुनिश्चतता गरेका हुन्छन् । उच्च शिक्षामा विषयगत विशिष्टता र देशको लगानीका कारण विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा फरक देखिने भए पनि विद्यालय शिक्षामा भने लगभग एकरूपता पाइन्छ । विद्यालाय शिक्षा राष्ट्रका कर्णाधारको ‘नर्सरी’ भएकाले यसलाई सबै देशले उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटनमा विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर प्राथमिकतासाथ बनाइएको हुन्छ । राज्यले अठोट गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षालाई एकाध वर्षमै गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उकास्न सकिन्छ । तर, हाम्रो विद्यालय शिक्षा भने दशकौँदेखि चुकिरहेको छ । यस्तो बेथितिको दुश्चक्रबाट निस्कन के गर्न सकिन्छ त ? केही विमर्श गरौँ ।   

कहाँ चुक्यो देशको विद्यालय शिक्षा : 

विद्यालय शिक्षा कहाँ चुक्यो भन्दा पनि कहाँ चुकेको छैन भन्ने स्थिति आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहको भर्ना शतप्रतिशत भए पनि माध्यमिक तहमा यो घटेर ८५.५४ प्रतिशत पुगेको स्थिति छ । माध्यमिक तहको उमेर समूहका करिब दश लाख बालबालिका विद्यालय संरचनाबाहिरै छन् । एसइई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको गुणस्तर खस्कँदो छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य भनिए पनि गुणात्मक सुधार तथा संख्यात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न ठोस रणनीतिसमेत देखिँदैन । सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरका कारण आम–जनविश्वास गुमाएको अवस्था छ । सुगम स्थानकेन्द्रित निजी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर धानेका छन् । शैक्षिक असमानताको खाडल गहिरिँदो छ । पछिल्लो समयमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई जोड दिइएको भए पनि शिक्षालाई श्रमबजार र स्वरोजगार तथा स्वावलम्बनसँग जोड्नबाट नेपाल सरकार चुकेको छ ।

अरू त टाढाको कुरा, राज्यले आमसाक्षरताको सहज लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको तीन दशकमा ३० प्रतिशत नकटेको साक्षरता, प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिको तीन दशकपछि पनि ७१.१५ प्रतिशत मात्र छ । जब कि साक्षरताकै लागि भनेर सरकारले प्रौढ शिक्षाका नाममा वैदेशिक ऋण तथा दाताको सहयोगमार्फत करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । ठोस खाका बनाएर काम गर्ने हो भने स्थानीय जनशक्ति सदुपयोग गरेर न्यूनतम बजेटमा बढीमा पाँच वर्षभित्रै देशलाई पूर्ण साक्षर र १० वर्षभित्र देशको ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्राथमिक तह स्तरको शिक्षित बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा त झन् डिजिटल साक्षरताको पनि आवश्यकता भइसकेको छ । यावत् अकर्मण्यतामा सरकारका जिम्मेवार पक्षको काम गराइको निम्नस्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ । 
विगत तीन दशकमा साक्षरताको सामान्य लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वको यही काम गराइले समग्र शिक्षालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा जोड्ने अपेक्षा दिवास्वप्न मात्र हो । शिक्षानीतिको फितलो कार्यान्वयनका कारण उच्च माविपछि अहिले लाखौँको संख्यामा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको लार्को लागेको छ । सामान्य नागरिकका सन्तान मात्र होइन, देश बनाउने जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिले नै देशमा आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित देख्न छाडिसकेका छन् । 
विद्यालय शिक्षा सुधारमा दलमा आबद्ध शिक्षक र राजनीतिमा आबद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकको स्वार्थ तगारो बनेको छ । देशका कर्णाधारको ‘इन्जिनियरिङ’ गर्ने आधारभूत संस्था धराशयी हुनुको प्रमुख कारण शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । शिक्षा क्षेत्र बेथितिको दुश्चक्रमा फस्नुको अर्को कारण हो, शिक्षा सुधारका लागि विज्ञहरूले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता नदिनु । नीति, नियम, कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसअनुरूप काम भने हुन सकेन । बेथितिको चाङ पन्छाउने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक– ०८० को कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत अहिल्यै आइसकेको छ ।
शिक्षा सेवा आयोगले नियमित पदपूर्ति नगर्दा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविना राहत, निजी स्रोत, दरबन्दीजस्ता अनेकौँ नाममा शिक्षकको भर्ती गरियो । विद्यालयमा कमजोर जनशक्तिले प्रश्रय पायो । यसले विद्यालयमा कलुषित राजनीतिको जरा गाड्न मात्र सहयोग गरेन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर नै धराशायी बनायो ।
शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकास र कार्यान्वयन : 
शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकासको सुरुवात विसं २०११ मा अमेरिकी शिक्षाविद डा. ह्युग बी उड सल्लाहकार रहेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसबाट भएको थियो । निकै मिहिन अध्ययन गरेर तयार पारिएको भनेको त्यो खाका शिक्षा क्षेत्रमार्फत आधुनिक युग सुरु गर्ने पहिलो ‘ब्लु प्रिन्ट’ थियो । विश्व परिवेश नियाल्ने हो भने दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, मलेसिया, इजरायल, गल्फ मुलुकलगायत दर्जनौँ विकसित देशले विकासको जग दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विसं १९९० को दशकदेखि विसं ०४० को दशकमा बसाएको देखिन्छ । अपवादबाहेक सबै देशमा आधुनिक शिक्षाको दरिलो जग नै आर्थिक उन्नतिको कडी रहेको छ । यस अर्थमा पञ्चायत काल विश्व–विकासको स्वर्णकाल थियो । सुरुवाती समय भएकाले शिक्षा–उद्योग–यातायात क्षेत्रमा विश्व माहोलको लहरमा केही काम भए पनि नेपालले आधुनिक युगको वेगलाई पक्रन नसकेकै हो । पञ्चायतको समयमा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित भए पनि आधुनिक युगको जग बसाल्नुपर्ने गुणस्तरको मानक भने टिठलाग्दो थियो । दुःखको कुरा, पूर्ण लोकतन्त्रको तीन दशक बितिसक्दा पनि डा. उड सम्मिलित आयोगले सात दशकअघि खनिदिएको शिक्षाको जग अझै पनि व्यवस्थित र गुणस्तरीयÞ शिक्षा पुनः निर्माणका लागि आन्तरिक संघर्ष गरिरहेको छ । यसबीच दर्जनौँ आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनमा समयसापेक्ष खाका कोरिएका भए पनि त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएर राखियो । 
०४६ को परिवर्तनपछि पनि विद्यालय शिक्षालाई नै केन्द्रमा राखेर ०५८ मा विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति तथा कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र र ०६५ मा विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्या समाधानका खाकासहित प्रतिवेदन पेस भएका थिए । ती प्रतिवेदनका जनपक्षीय सुझाब कुनै पनि कार्यान्वयन गरिएनन् । विद्यालय शिक्षालाई राजनीति र व्यावसायिक चंगुलबाट बाहिर निकाल्नुुपर्ने आमआवाज दशकौँदेखि उठे पनि राज्य फड्के किनाराको साक्षी बनेर बसिरहेको छ । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा जस्तो शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको नियमित पदपूर्ति नगर्दा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविना राहत, निजी स्रोत, दरबन्दीजस्ता अनेकौँ उपनाममा शिक्षकको भर्ती गरियो । विद्यालयमा कमजोर जनशक्तिले प्रश्रय पायो । जसले विद्यालयमा कलुषित राजनीतिको जरा गाड्न सहयोग मात्र गरेन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर नै धराशयी बनायो । फलस्वरूप निजी विद्यालयको शिक्षाको बजार विस्तार यति द्रुतगतिमा भयो कि विद्यालय शिक्षा व्यावसायिक दुश्चक्रमा फस्यो । 

विद्यालय शिक्षामा सरकारी–निजीको सन्दर्भ: पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल ३४ हजार तीन सय ६८ विद्यालयमध्ये लगभग ७७ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, २० प्रतिशत निजी विद्यालय छन् । तीन चौथाइभन्दा बढी सरकारी स्कुल छन् तर शिक्षाको गुणस्तर भने निजी स्कुलले धानिरहेको अवस्था छ । हामीले गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के हो भने विकसित देशमा नेपालमा जस्तो सार्वजनिक विद्यालय निजीभन्दा कमसलचाहिँ हुँदैनन् । सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको विश्व परिवेश गुणात्मक र प्रतिस्पर्धी छ । जस्तो कि नेपालमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गरेजस्तै जापानमा मिडल स्कुल (१–९) सम्मको शिक्षा अनिवार्य छ । जहाँ विद्यालयको १२ कक्षासम्मको शिक्षा ९९ प्रतिशतले पूरा गर्छन् । अचम्मको तथ्य के छ भने सरकारी स्कुलको गुणस्तर उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि विद्यालयको १०–१२ कक्षामा भने ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्ने रहेछन् र विश्वविद्यालयका ८० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलबाट पढेका हुने रहेछन् । दक्षिण कोरियाको सार्वजनिक शिक्षामा भने नेपालमा जस्तै आकर्षण कम हुँदै गएको अवस्था छ । ९४.२ प्रतिशत स्कुले उमेरका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कोरियामा सन् २०२२ मा ७८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढिरहेका छन् । जुन कोरियाली सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अचम्मलाग्दो के छ भने चीनजस्तो कम्युनिस्ट मुलुकमा पनि १८.०५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्छन् । तर, शिक्षामा अब्बल मानिएको सिंगापुरमा भने ५.४३ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र निजी विद्यालयमा पढ्ने रहेछन् । जब कि २५ प्रतिशत निजी विद्यालयको हिस्सा रहेको अमेरिकामा १० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने सुविधासम्पन्न सरकारी विद्यालय र शिक्षकको उच्च सेवा–सुविधा भएका देशमा पनि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढी रहेको अवस्थामा हाम्रा अव्यवस्थित सार्वजनिक विद्यालयका कारण निजी विद्यालयप्रति जनाकर्षण झनै द्रुत गतिमा बढ्ने निश्चित प्रायः छ । यसलाई रोक्न सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन । 
अर्को सन्दर्भ भने तलबको हो । विदेशमा शिक्षकहरुको तलब अन्य सरकारी पेसा भन्दा खासै बढी हुदैन् । तर शिक्षकहरुको आचारसंगीता अन्य पेशा भन्दा कडा हुने भएकाले सरकारी सुविधा-सामाजिक मर्यादा भने निकै उच्च रहेको हुन्छ। नेपाली शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा एक रुपता ल्याउन आवश्यक छ । तर  नेपालमा हल्ला गरिए जस्तो  कम हो जस्तो लाग्दैन्। तलब भनेको सापेक्ष कुरा हो। विदेशको महंगी र खर्चलाई आधार मान्ने हो भने लगभग हाम्रो अहिलेको स्थिति उस्तै हुन्छ। विदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु पैसा कमाउन भन्दा पनि सेवा-रोजगारी  तथा जीविकोपार्जनको हेतुले आवद्द भएको पाइन्छ। एकाध बाहेक आर्थिक उन्नति गर्न चहानेहरु व्यापार-व्यावसाय तथा निजि कम्पनीको क्षेत्रमा काम गर्छन। वार्षिक करोड बढी तलब हुनेले पनि नेपालका शिक्षक/कर्मचारीहरु जस्तो ५-७ वर्षमा घर-जग्गा जोड्ने असम्भव प्राय हुन्छ। अधिकांशले घर-गाढीहरु १५-२० वर्षको सहुलियत ऋणमा लिएका हुन्छन्। विदेशमा निजि स्कुल तथा विश्वविद्यालय पढाउन निकै महँगो हुने भएकाले निकै राम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो भएकाले मात्र निजीमा पढाउने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा हाम्रो आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने शिक्षक/कर्मचारीहरुले रोइलो गर्नु त्यति तार्किक देखिदैन।

अबको बाटो: 

दर्जनौँ समस्याले जेलिएको हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न ठोस खाकासहित कानुनी प्रावधानमै किटान गरेर जानुपर्छ । उत्कृष्ट शिक्षक सुनिश्चित गर्न नियमित शिक्षा आयोग खुलाउने र अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थितिमा शिक्षा सेवाले योग्य शिक्षकको राष्ट्रिय अनलाइन पोर्टलको व्यावस्था गर्नु आवश्यक छ । अहिले शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अपवादबाहेक कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका रहेको पाइन्छ । यसलाई सुधार्न विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायको पुनर्संरचना गरेर बाल विकास, विशेष कक्षा सञ्चालन, आधारभूत तह, माध्यमिक तहको विषयगत, विद्यालय प्रशासन तथा अन्य विविध क्षेत्रका विधागत कोर्स सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ । शिक्षकको सेवा सुविधालाई निजामती सेवाभन्दा आकर्षक बनाउनुपर्छ । कानुनतः विद्यालय राजनीति निषेधित क्षेत्र घोषित हुनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको शिक्षामा भइरहेको व्यापारलाई रोक्नु हो । विकसित देशमा निजी विद्यालय प्रायः गैरनाफामूलक हुन्छन् । हाम्रोमा पनि अहिले सञ्चालन रहेका निजी विद्यालयलाई केही प्रावधानसहित गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ । देशको शैक्षिक बेथितिको दुश्चक्र रोक्न सरकारले कार्ययोजना, रणनीति र कानुनी खेस्राका ठेली मन्त्रालयका दराजबाट निकालोस् र कार्यकारी टेबलमा राखेर तत्काल काम सुरु गरोस् ।   

(कार्की वासेदा विश्वविद्यालयमा विकासशील देशको शिक्षानीतिबारे विद्यावारिधि तहकी शोधार्थी हुन् भने खड्का पदार्थ विज्ञानका अनुसन्धानकर्ता हुन्)

नयाँ पत्रिका: नास्टको निमित्त तन्द्रा कहिलेसम्म ?

नास्टको निमित्त तन्द्रा 

Dr. Dhruba B. Khadka

विश्व विज्ञान आर्किमिडिज, ग्यालिलियो, आइन्स्टाइन, माक्स प्लांक, स्टेफिन हकिंगजस्ता महान् वैज्ञानिकले खनेको विज्ञानको फराकिलो राजमार्गदेखि चाल्स ब्याबेज, अलन टुरिंग, बिल गेट्स, एलन मस्क र मार्क जुकरबर्गहरूको पुस्ताले पहिल्याएको सूचना–प्रविधि तथा एआई विकासको लोकमार्ग हुँदै असीमिति ब्रह्माण्डमा विचरण गरिरहेको छ । २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा विज्ञान यति हाबी भयो कि, विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धसँग जोड्न नसक्ने देशहरू तेस्रो विश्वमा दर्ज भएका छन् । 

अबको शताब्दीमा प्रविधि विकासको अपनत्वले नै त्यो देशको सामर्थ्य प्रतिबिम्बित गर्छ । तर, हामी भने प्रविधिको उपभोक्ताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ । हाम्रो सामर्थ्य गिर्दो छ । प्रविधिको सामर्थ्य निर्माण गर्न कोर विज्ञानको गहिरो खोज आवश्यक हुन्छ । विज्ञानलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निपुण विख्यात भौतिकशास्त्री इडवार्ड टेलरलाई न्युक्लियर फ्युजनको कोर विज्ञानमा आधारित थर्मोन्युक्लियर ऊर्जा सदुपयोगको प्राविधिक अवधारणाका पिता मानिन्छ । विज्ञान–प्रविधिको अन्तरसम्बन्धबारे उनको चर्चित भनाइ ‘आजको विज्ञान भोलिको प्रविधि हो’ को गुरुत्व अबको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । मानव सभ्यतामा अकल्पनीय तरक्की गरेको विज्ञान–प्रविधिको जग हाम्रै जमिनमा खन्न सकेका छैनौँ हामीले । हाम्रा २० वटाजति विश्वविद्यालय मात्र होइन, केही थान अनुसन्धान केन्द्र पनि दशकौँदेखि क्रियाशील छन् । तर, यिनले विज्ञान–प्रविधिको रथलाई देशले महसुस गर्ने गरी एक कदम पनि धकेल्न सकेका छैनन् । शुद्ध विज्ञानको भाषामा भन्दा कार्यपरिणाम शून्य देखिएको छ । यही चालाले नेपाल प्रविधि विकासको यात्रा सपनामा सीमित हुने निश्चितप्रायः छ । 

नेपाली विज्ञान तथा प्रविधिको इतिहास : साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो विज्ञान–प्रविधिको इतिहास त्यति टिठलाग्दो चाहिँ थिएन । नेपालको पहिलो वैज्ञानिक÷प्राविधिक गेहेन्द्र शमशेरको टोलीले आजभन्दा १२३ वर्षपहिल्यै गेहेन्द्र राइफल, वीर–गनजस्ता हतियार र तोप बनाएका थिए । उनले त्यस समयमा प्रयोगशाला स्थापना गरी व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कार कार्य नै थालेका थिए भन्ने इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने गेहेन्द्रको टोलीले आजभन्दा लगभग १२५ वर्षपहिले (वि.सं. १९५६) मा अमेरिकी मोटर कम्पनी फोर्डको कारलाई डिसेम्बल गरेर रिभर्स इन्जिनियरिङमार्फत नयाँ कार बनाउने प्रयास गरेको रहेछ । यो त्यो समयको प्रयास थियो, जति वेला जापानले पनि आफैँले कार बनाएको थिएन । गेहेन्द्रको टोलीले प्रयास गरेको तीन वर्षपछि अर्थात् वि.सं. १९५९ मा जापानिज इन्जिनियर कोमानोसुके उचियामाले पहिलोपटक मेड इन जापान लेखिएको कार बनाएका थिए ।

नेपालमा प्रविधि भित्र्याउनेमा निकै अघि रहेको अर्को प्रमाण हो, वि.सं. १९६८ मात्र बनेको पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना । जुन बेलायतले बनाएको विश्वको पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको तीस वर्षपछि बनाइएको थियो । सो समयमा जलविद्युत् प्रविधि भित्रिसक्दा पनि हाम्रा शासक यति किंकर्तव्यविमूढ र अदूरदर्शी थिए कि, दोस्रो जलविद्युत् आयोजना, सुन्दरीजल बनाउन अर्को तीस वर्ष कुर्नुपर्‍यो । आज एक शताब्दीपछि पनि ८४ हजार मेगावाट सम्भावित क्षमताको १० प्रतिशत पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जब कि नेपालले भन्दा एक वर्षपछि, वि.सं. १९६९ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको चीनले देशको ऊर्जा संकटलाई ध्यान दिँदै विश्वको सबैभन्दा ठूलो २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना थ्रीगर्जेजको परिकल्पना र सुरुवात त्यसको सात वर्षपछि नै गरेको थियो । दुःखको कुरा, समयसँगै शासक फेरिए । तर, देशको अर्थतन्त्रलाई विज्ञान–प्रविधिसँग जोड्ने दूरदर्शी चेतमा लागेको बिर्को कहिल्यै खुलेन । नेपालका शासकले विज्ञान–प्रविधिको विकासलाई प्रथामिकतामा नराख्दा समृद्धिको यात्राको आधुनिक बाटोमा नेपालले दौडनै पाएन । राज्यले बाटो यसरी बिरायो कि, आजका दिनसम्म पनि विज्ञान–प्रविधिको प्रवर्धन धिमा गतिमा गन्तव्यविहीन भएर तन्द्रावस्थामै रहन विवश छ ।  यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो, विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धान प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३९ सालमा शाही अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको शाही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (रोनास्ट), हालको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), जसले स्थापनाको चार दशकपछि पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

नास्टको गतिहीन तन्द्रा : विज्ञान–प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्दै वि.सं. २०५३ सालमा गठित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिले थिलथिलो भएका ६० वर्ष पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र ४० वर्ष पुरानो नास्टजस्ता विज्ञान–प्रविधिसम्बद्ध निकायले समयको वेग पक्रिन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय, देशको विज्ञान–प्रविधिको एक मात्र थिंक ट्यांक नास्ट भने निमित्त नेतृत्वको गतिहीन तन्द्रामा झकाइरहेको छ । 

म आफैँ पनि विदेशमा एक राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थानमा कार्यरत रहेकाले आफ्नो देशको अनुसन्धान संस्थाबारे बुझ्न उत्सुक थिएँ । यही क्रममा एक वर्षअघि नास्टको प्रयोगशाला अवलोकन तथा कार्यरत वैज्ञानिकहरूसँग अन्तत्र्रिmया गर्ने मौका पाएको थिएँ । एक सक्रिय अनुसन्धानकर्ताका हिसाबले नास्टको गतिविधि नियाल्दा काम गर्न नसक्नुको कारण सरकारको कम प्रथामिकता र प्रशासनिक जन्जिरका अलावा, क्षमतावान् वैज्ञानिक नेतृत्वको अभाव नै मुख्य हो कि जस्तो लाग्यो । विज्ञान–प्रविधिका हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित वैज्ञानिक नेपालमा छन् । मैले आइन्स्टाइनको प्रसिद्ध सापेक्षतावादको सिद्धान्तको सतवार्षिकीको कार्यक्रममा नास्टको प्रांगणमा ऊर्जाको गतिसम्बन्धी आइन्स्टाइनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएका भौतिकशास्त्रका प्रा. उदयराज खनालको अनुसन्धान लेखबारेको रोचक चर्चा सुनेको थिएँ । त्यसैगरी आँखाका ज्योति मानिने डा. सन्दुक इइतले विकास गरेको लेन्स नेपाली माटोको प्रविधि हो । तर, यीलगायत नयाँ पुस्ताका प्रतिभालाई देशले विज्ञान–प्रविधिको विकासमा किन सदुपयोग गर्न सकेको छैन ? यसको मिहिन उत्तर राज्यले खोज्नैपर्छ ।

त्यसो त नास्टले विकसित देशका दर्जनौँ विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग वैज्ञानिक सहकार्यको सम्बन्ध गाँसेको छ । सहकार्यको हस्ताक्षर गर्ने र वेलामौकामा विज्ञान–कूटनीतिका नाममा विदेश भ्रमण गर्नेबाहेक विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको देखिन्न । उपकुलपति नियुक्ति गर्ने वेलामा सामान्य चर्चा हुने गरे पनि कामका हिसाबले नास्ट लामो समय कुम्भकर्ण निद्रामा मस्त छ । 

विश्व परिवेश र तंग्रिने बाटो : नेपाली नेतृत्वले सोच्नैपर्ने के भने हामीले देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न लोकतन्त्र र साम्यवादबाट प्रभावित त भयौँ, तर त्यो व्यवस्थाको उर्वरतालाई बढाउन उनीहरूका रणनीतिलाई अनुसरण गर्ने ल्याकत राखेनौँ । लगभग सय वर्षदेखि विज्ञान–प्रविधिको विकासमार्फत आधुनिक मानव सभ्यता हाँकिरहेका पश्चिमा र जापानको कुरा छोडौँ, भर्खरै मात्र उदाएका चीन र कोरियाजस्ता देशको रोडम्याप, हाम्रो नेतृत्वले आजका दिनमा पनि बुझ्न सकेको छैन । जस्तो कि, हाम्रा नेता चीन भ्रमणमा राजनीतिक स्वार्थका कुरा गर्छन् । तर, चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सले देशको विकासमा खेलेको भूमिका बुझ्न चाहँदैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि चीनले जापानको सिको गर्दै एकेडेमी अफ साइन्समार्फत विदेशबाट दीक्षित वैज्ञानिकको साथ र विकसित देशसँगको सहकार्यबाट सुरु गरेको विज्ञान–प्रविधिको आधुनिकीकरणको वैज्ञानिक उडानले पछिल्लो दशकमा विश्वमा वर्चस्व स्थापित गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । देशको विज्ञान–प्रविधि विकास योजनाको थिंक ट्यांकको समेत काम गर्ने यस संस्थाले ‘आर्थिक र सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय प्राथमिकतासाथ आधारभूत वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कार’ राष्ट्रिय नीतिलाई एकाकार गर्दै वि.सं. २०४७ मा विज्ञान मिसन सुरु गरेको थियो । त्यसयता ऊ विज्ञान–प्रविधिको विकासमा पहिलो विश्वलाई मात दिने गरी अघि बढेको छ । चीनले त्यो मिसन सुरु गर्दा त्यस्तै भूमिकाको हाम्रो नास्ट स्थापनाको दोस्रो दशकमा वामे सर्दै थियो । 

कोरियाको सन्दर्भ पनि अनुकरणीय छ । विज्ञान–प्रविधि विकासमा ठूलो योगदान दिएको ‘कोरिया एड्भान्स इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ वि.सं. २०२८ मा अमेरिकी संस्था युएसएआइडीमार्फत ६० लाख अमेरिकी डलर (हालको ४.५ करोड अमेरिकन डलरबराबर) सहयोगबाट निर्माण भएको थियो । महत्वपूर्ण के छ भने उक्त संस्थानको शैक्षिक डिजाइनचाहिँ सिलिकन भ्यालीका पिताका नामले चिनिने, अमेरिकी प्रा. फेडेरिक टरम्यानले गरेका थिए । जो स्टान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका तत्कालीन भाइस प्रेसिडेन्ट थिए । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर सुरु गरिएको कोरियाको साइन्स सिटीमा अवस्थित यस संस्थालाई ११ वर्षपछि प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरियो, जुन अहिले विश्वको उत्कृष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालयमा गनिन्छ । मननीय तथ्य के छ भने युएसएआइडीको सहयोगमा कोरियामा उत्कृष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाएर विज्ञान–प्रविधिको विकासमार्फत देशको आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोरिँदै गर्दा नेपालमा तीस वर्षपहिल्यै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तीन वर्षपहिल्यै नास्ट स्थापना भएको थियो । हामीले दशकौँदेखि विदेशी सहयोग लिइरहेका छौँ । तर, एकाध विकास निर्माणबाहेक देशको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने मुख्य प्राविधिक क्षेत्रहरूको इन्जिनियरिङमा खर्च गरेनौँ । जसले गर्दा युवापुस्ताले देशको आर्थिक उन्नतिलाई चाहिने विज्ञान–प्रविधिको मूल जरो समात्न सकेन ।

अबका दिनमा विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएका राज्यका संस्थामा हुने राजनीतिक लफ्फाजी र प्रशासनिक जन्जिर तोड्नैपर्छ । यसको सुरुवात नास्टबाट गरौँ । निवर्तमान र विगतमा नास्टका उपकुलपतिसँगको कार्य–सम्पादन सम्झौता र सम्पादित कामको मिहिन सिंहावलोकन गरी ठोस रणनीति बनाउन आवश्यक छ । विज्ञान–प्रविधिका कर्मवीरभन्दा पनि आकाश–पाताल जोडेर प्रवचन दिनेहरूको बोलवाला हुने अवस्था नामेट पार्नुपर्छ । वैज्ञानिक नियुक्ति गर्दा अनुसन्धान प्रगतिको ट्र्याक रेकर्डको खरो मूल्यांकन र त्यसअनुरूप वैज्ञानिक कर्मका लागि विशेष सुविधा व्यवस्था गर्ने नीति आवश्यक छ । यावत् पक्षबारे खुला बहस हुनैपर्छ । 

दशकौँदेखि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको तेस्रो विश्व विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य बनेर तदर्थमा खुम्चिएको नास्टलाई ठोस रणनीतिसहित पहिलो विश्वको लोकमार्गको चालक कसरी बनाउने ? यक्षप्रश्न सरकारसामु छ । विज्ञान–प्रविधिको मध्यदिनमा पनि तन्द्रामै रहेको नास्टलाई बिउँझाएर यावत् प्रश्नको उत्तर राज्यले खोजोस् । विज्ञान–प्रविधि विकासको विश्व म्याराथुनमा नेपाललाई दौडाउने अठोट गरोस् ।  

(डा. खड्का जापानको राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्)

२०८० श्रावण २१ आइतबार ०७:२२:००

डिफेन्स ल्याबको अवधारणा: विज्ञान-प्रविधि विकासको संजीवनी

D. KHADKA

नयाँ पत्रिका: डिफेन्स ल्याब : विज्ञान–प्रविधि विकासको सञ्जीवनी

२१औ शताब्दी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हुदैछ। मानव जनशक्तिको ठुलो हिस्सालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्दैछ। स्वच्छ उर्जाको नयाँ विकल्पहरुको द्रुतगतिमा विकास हुदैछ। मानव सभ्यता अन्य ग्रहहरूमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। पहिलो विश्व विज्ञान-प्रविधिको वायुपंखी घोडामा गतिशील भइरहदा हामी भने कछुवामा सवार छौ। विज्ञान-प्रविधिको जग दरिलो बनाउने चेत हाम्रो नेतृत्वमा अझै आएको छैन्। राज्यले समयको गति पक्रिन सकेको छैन्। गतिशील विश्वलाई पछ्याउन, राज्य संचालकहरुले चर्चित अमेरिकी सिनेटर मिट रोम्नीको एक प्रसिद्द कथन “देशमा अनुसन्धान र इन्नोभेसनको खडेरी लाग्नु भनेको आर्थिक अनिकाल निम्त्याउनु जस्तै हो” मनन गर्न अत्यावश्यक छ। तर राज्यले विज्ञान-प्रविधिको विकास तथा सदुपयोगमा ठोस पहल नगरेर देशको अर्थतन्त्रमा अनिकाल निम्त्याईरहेको छ। युवाशक्तिहरुलाई विदेश पलायन गराएर रेमिट्यान्सले देश चलाउनु भनेको अनिकालमा अन्नको बिउ खानु जस्तै हो। त्यसैले निकट भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक संकटको ठोस समाधान विज्ञान-प्रविधिको सदुपयोगमा आधारित आर्थिक उन्नयन नै हो। राज्यले युवाशक्ति र इन्नोभेसनलाई आफ्नै माटोमा नयाँ युगसग जोड्न सक्नुपर्छ। यस आलेखमा विज्ञान-प्रविधि विकासको वैकल्पिक मार्गबारे वहस गरेकोछु।

यस सन्दर्भमा एक प्रसंग उल्लेख गर्न चाहे। मटेरियल रिसर्च सोसाइटीको कन्फरेन्स-२०१७ मा एरिजोनाको फिनिक्समा इजरायली मुलका पदार्थ विज्ञानका विख्यात वैज्ञानिक प्रो. डेभिड काहेनसग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएको थिए। प्रो. काहेनले दुई हप्ता लामो नेपाल भ्रमणमा अन्नपुर्ण पदयात्राको निकै रोचक अनुभव संगालेका रहेछन्। कुराकानीको क्रममा, नेपालको विज्ञान-अनुसन्धानको जमिन बारे उनको जिज्ञासाको छिपछिपे उत्तर दिदै इजरायलको प्रगति पथको बारे प्रतिजिज्ञासा राखे। प्रतिरक्षा प्रणाली र वैज्ञानिक कृषिमा इजरायलले गरेको क्रान्तिको उदाहरण दिदै यसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको “रक्षा अनुसन्धान तथा विकास निर्देशनालय” मार्फत अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यले अन्य क्षेत्रका वैज्ञानिक-अनुसन्धानको ढोका खोलेको बताए। त्यही सहकार्यको जगमा उभिएको इजरायल, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सको उत्कृष्ट देशको सुचिमा १६औ स्थानमा छ। विज्ञान-प्रविधिमा उभिएको दरिलो आर्थिक जग भएकै कारणले,  इजरायललाई राजनीतिक अस्थिरता र प्यालेस्टाइनसगको सदाबहार द्वन्दले गाज्दा पनि आर्थिक सवलता कायम रहेकोछ। प्रो. काहेनको प्रतिउत्तर सुनिरहदा नेपालले सैन्य शक्तिको गर्विलो इतिहास सम्झे। त्यो बेलाको सामरिक कुटनीतिको सदुपयोग गर्दै डिफेन्स ल्याबको अवधारणा मार्फत विज्ञान-प्रविधिको वृहत्तर विकासमा सहकार्य गरेको भए, सुनको कचौरामा भिख माग्ने स्थिति हुन्न थियो कि भन्ने मनोआभास भइरहयो।   

मननीय कुरा के भने, डिफेन्स ल्याब अक्सर रक्षा प्रविधिको विकासमा केन्द्रित हुने भए पनि आधारभूत तथा व्यावहारिक विज्ञानको अनुसन्धान पनि गरिदो रहेछ। यस बारे हाम्रो अनुसन्धान समुहमा भिजिटिंग वैज्ञानिकको रुपमा काम गरेका, प्रा. बोब्बी बेक्कर र अमेरिकन नेभी अन्तर्गतको नवल रिसर्च ल्याबोरोटोरीका स्टाफ वैज्ञानिक डा. वूजुन यूनसगको साक्षात्कारबाट केहि जानकारी पाएको थिए। संयोगवस, वैज्ञानिक कन्फरेन्समा भाग लिने क्रममा, नेपाली वैज्ञानिकद्वय; डा. तारा ढकाल र डा. सोम दाहालको सहयोगमा, एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालयमा अवस्थित डिफेन्स ल्याब भ्रमण गर्ने र केहि बुझ्ने मौका पाएको थिए।

खासमा हरेक देशको डिफेन्स विभाग निकै संवेदनसिल हुने भएकाले धेरै कुरा बाहिर आउदैन्। चीन, रुस र उत्तर कोरिया जस्ता देशहरुको त झनै गोपनीय हुन्छ। वल्ड पपुलेसन रिभ्युको रिपोर्ट अनुसार डिफेन्समा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देशमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले ७सय ५०अर्ब डलर खर्चिने रहेछ।  दोश्रो स्थानको चीनको खर्च २सय ३७अर्ब डलर रहेछ। चाखलाग्दो तथ्य के भने, शिर्ष दश देशहरुका डिफेन्स खर्च जोड्दा पनि अमेरिकाको खर्च बढी हुने रहेछ। त्यसो त अमेरिकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि भनेर “डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी” मार्फत मात्र ३.८६ अर्ब  डलर बजेट आर्थिक वर्ष २०२२ खर्च गर्यो। यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, विश्वकै शक्तिशाली सेना रहेको अमेरिकाले विज्ञान-प्रविधिको इन्नोभेसनलाई  महत्व दिदै  वायु, थल र जल सेना विभाग अन्तर्गत विशिष्टीकृत केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्रहरु जस्तो कि एयर फोर्स रिसर्च ल्याबोरोटरी, आर्मी रिसर्च ल्याबोरोटोरी, आर्मी इन्जिनियर रिसर्च एण्ड डिभलपमेन्ट सेन्टर अफ द आर्मी कोप्स अफ इन्जिनियर र नाभाल रिसर्च ल्याबोरोटरी  स्थापना गरेकोछ। जहाँ अर्धसैनिक नेतृत्व र गैर-सैनिक नागरिकहरु खोज-अनुसन्धानको कर्ममा आवद्द हुन्छन्। 

स्मरणीय इतिहास के छ भने, अमेरिकाले सेनाको कमान्डमा सन् १९४१-१९४५ सम्मको वैज्ञानिक जुलियस रोबेर्ट ओपनहाईमरको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका न्युक्लियर वैज्ञानिकहरुको सहकार्यबाट ९करोड डलर (आजको मुल्यमा १.५ अर्ब डलर भन्दा बढी)को अनुसन्धान कोषबाट एटम बमको निर्माण शुरु गरेको थियो। विध्वंसको प्रतिक भए तापनि, जापानमा खसालिएको एटम बम, डिफेन्स विभाग-विश्वविद्यालयहरु बिचको सहकार्यको एक चर्चित उदाहरण हो। दोश्रो विश्व युद्दको समाप्ति पछि वैज्ञानिकहरुले एटम बमको सिद्दान्तलाई सदुपयोग गर्दै नियन्त्रित उर्जाबाट विद्युत निकाल्ने प्रविधिको विकास गरे। जुन प्रविधिले आजका दिनमा विकसित देशहरुको उर्जाको ठुलो हिस्सा पूर्ति गरेकोछ। बदलिदो समयसगै, राज्यको स्रोत साधन सदुपयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देश भित्र वा बाहिर घनिभूत वैज्ञानिक सहकार्यहरु गर्न आवश्यक छ।

अनुकरणीय तथ्य के छ भने, अमेरिकाको डिफेन्स विभाग अन्तर्गतका विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रहरुका अलावा  विश्वविद्यालय अन्तर्गत डिफेन्स विभाग फन्डेड अनुसन्धान केन्द्रहरु खोलिएकाछन्। जस्तो कि एमआइटीमा डिफेन्स विभागको लिंकन ल्याबोरेटोरी र इन्स्टिच्युट फर सोल्जर न्यानोटेक्नोलोजी, युटा स्टेट विश्वविद्यालयमा मिसाइल डिफेन्स एजेन्सीको स्पेस डायनामिक ल्याबोरेटोरी, हवाई विश्वविद्यालयमा नौसेनाको अप्लाइड रिसर्च ल्याबोरेटोरी जस्ता दर्जन भन्दा बढी विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरु खोलिएका छन्। बेलायतको डिफेन्स विभागले त शुरुवाती चरणदेखिने नै डिफेन्स क्षेत्रको आधुनिकरण गर्न राडार, सेन्सर, रोबर्ट, सूचना तथा प्रतिरक्षा प्रणाली लगायतका क्षेत्रहरुमा विश्वविद्यालयहरुसग मजबुत सहकार्य गर्दै आएकोछ। ठुला तथा विकसित देशहरु जस्तो कि रुस, चीन, भारत, जापान र कोरिया प्रायद्वीप लगायतका देशहरुले डिफेन्स ल्याब कै अवधारण अन्तर्गत रही विज्ञान-प्रविधिको जगमा सुरक्षा प्रविधिको इन्नोभेसनमा ठुलो फड्को मारेका छन्।

हाम्रो जमिनी अवस्था

पहिलो विश्वमा वैज्ञानिक-आर्थिक क्रान्तिको ठुलो उभार आइरहेको बेला हाम्रो देशले अदुरदर्शी शासकहरुको स्वार्थ केन्द्रित नजरबन्द झेल्नु पर्यो। वि. स. १९२४मा सत्ता समालेका जापानी सम्राट मैजीले युरोपसग सहकार्य गरेर विज्ञान-प्रविधिको जगमा देशको कायापलटको शुरुवात गर्दा, तत्कालिन  नेपाली शासकहरुले विकसित देशहरुसग बनेको दौत्य सम्बन्ध मुख्यतः आफ्नो सत्ता टिकाउन दुरुपयोग गरे। बेलायती महारानीसग शिकार खेल्न र बेलायती रंगिन दुनियामा मस्त थिए। किम्तिलो दौत्य सम्बन्धलाई देशको वैज्ञानिक-उन्नयनमा कहिल्यै चासो दिएनन्। जसकारण विज्ञान-प्रविधिको विकासको दरिलो सहकार्यको जगमा आर्थिक छलांग मारेका मुलुकहरुको अघोषित कमारो हुन विवश छौ।  

आजका दिन सम्म पनि विज्ञान-प्रविधिको विकास भाषणमा सिमित छ। कलुषित राजनीतिको कालो बादल फाट्न अझै एक दशक चुकाउनु पर्ने  देखिन्छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको राजनीतिक चलखेल नहुने राज्यको स्थायी संयन्त्र मार्फत विज्ञान-प्रविधि विकासमा ठोस पहल गर्नु नै हो।  सुरक्षा निकायले विद्यालय शिक्षा, स्टाफ कलेज, मेडिकल तथा अन्य अन्तर-सम्बन्धित प्राविधिक कलेजहरु संचालन गरेकाछन्। नेपाली सेनाले आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकास तथा अध्ययन-अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरिरहेको प्राज्ञिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ। 

खुसीको कुरा, २०७७ साल  पौष २७ गते  नेपाली सेनाले नेपालका राष्ट्निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको २९९औ जन्मोत्सव तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन “पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र” स्थापना गरेको रहेछ। नेपाली सेनाको सैन्य प्रशिक्षण र सिद्धान्त महानिर्देशनालयले मेजर जनरल प्रमुख सम्पादक रहेको “युनिटी” जर्नलमा सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका विविध क्षेत्रहरुका गुणस्तरीय अनुसन्धान लेखहरू वार्षिक प्रकाशित गर्ने रहेछ। यसले सैन्य संरचना भित्र रहेको प्राज्ञिक छवी उच्चिदै गरेको देखाउछ।

तर दुखको कुरा, हाम्रा विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिका अखडा बनाइएका छन्। विज्ञान-प्रविधि केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रहरु वर्षौ देखि सुस्ताएर बसेका छन्। त्यसैले विज्ञान-प्रविधिको विकासमा नयाँ रचनात्मक कदम आवश्यकछ। 

डिफेन्स ल्याब: विज्ञान-प्रविधिको  गोरेटो  

लामो संक्रमणकालीन अन्योलका बिच राजनीतिक रुपमा अक्षुण रहेको हाम्रो नेपाली सेनाले विकसित देशका रक्षा मन्त्रालयले डिफेन्स ल्याब मार्फत विज्ञान-प्रविधिको विकासको नयाँ-गोरेटो कोर्न सक्छ। हामी सैन्य महाशक्ति भएका देश; भारत र चीनको बिचमा अवस्थित भएकाले हाम्रो सैन्य संख्या र शक्तिको जमिनी पुनर्संरचनाको गर्नु बुद्दिमान हुन्छ। अहिलेको संख्यालाई सिमित गरेर गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। सैन्य संरचनाको प्राविधिक कमाण्डमा रहने गरि विषयगत क्षेत्रहरुमा विज्ञान-प्रविधिको अनुसन्धान केन्द्रहरु बनाउन ठोस कार्यनीति ल्याउन आवश्यक छ।  

सैनिक संरचना अन्तर्गत रहने गरि अर्ध वा गैर-सैनिक प्रकृतिका अनुसन्धान केन्द्र बनाउदा राजीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुन्छन्। सैन्य कुटनीतिक मार्फत प्रतिरक्षा प्रणाली, महामारी नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापनामा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विकसित देशहरुसग सहकार्य गर्न सकिन्छ। शुरुवाती चरणमा विकसित मुलुक जस्तै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा डिफेन्स फन्डेड अनुसन्धानकेन्द्र खोलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सेनाको कल्याणकारी कोषलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। हाल सेनाले संचालन गर्दै आएको मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञानको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नै पर्छ। सेनाको प्राविधिक विभाग अन्तर्गत विज्ञान-प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ।

डिफेन्स ल्याबको अवधारणा अन्तर्गत विज्ञान-प्रविधि विकासमा हाम्रो उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रो सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट विकल्प हो। त्यसको लागि, राज्यले राजनीतिक तथा प्रशासनिक बोझका नयाँ विश्वविद्यालयहरु भन्दा पनि क्षेत्रगत अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न आवश्यक छ। शुरुवाती चरणमा सैन्य संरचना अन्तर्गत डिफेन्स ल्याबको छानामुनि  देश कै माटोमा अनुसन्धान र इन्नोभेसनको अंकुरण गराउन सकिन्छ। प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास मार्फत रचनात्मक सहकार्य गर्दै प्रविधि विकास र आर्थिक क्रान्तिको गतिशील सेतुहरु बनाउन राज्यले ठोस कदम चालोस्। जसबाट विज्ञान-प्रविधिको जग दरिलो बनाउदै राष्ट्र्को आर्थिक उन्नयनको संजिवनी बनाउन सकियोस्।

नयाँ पत्रिका: डिफेन्स ल्याब : विज्ञान–प्रविधि विकासको सञ्जीवनी

वैज्ञानिक लेन्सविमुख हाम्रो रैथाने विरासत

 वैज्ञानिक लेन्सविमुख हाम्रो रैथाने विरासत

Dr. Dhruba B. Khadka

वैज्ञानिकहरूको अनौपचारिक जमघटमा रैथाने कुराहरूबारे विदेशीहरूका जिज्ञासा निकै रोचक हुने गर्छन् । संयोगवश, म आवद्ध अनुसन्धान समूहको डिनर पार्टीमा रैथाने खाद्यान्नबारे प्रसंग उठ्यो । नेपाली खाद्य परम्पराबारे चाख लिएर सुनेका मेरा सहकर्मी प्राध्यापक मासातोसी यानागिदाले नोबेल पुरस्कार डायलग टोक्योमा भाग लिन सुझाए ।

उनले केही वर्ष काम गरेको संस्था जापान सोसाइटी फर प्रोमोशन अफ साइन्सले नोबेल पुरस्कार फाउन्डेसनको सहकार्यमा विज्ञान र समाजको चुनौती र भविष्यबारे बहस गर्न सन् २०१५ देखि नोबेल पुरस्कार डायलग–टोक्यो सुरु गरेको रहेछ । सुझाउनुको कारण भने त्यो वर्ष/सन् २०१८ को डायलगको नारा ‘दि फ्युचर अफ फुड’ रहेछ । सुखद संयोग, उक्त कार्यक्रममा सन् २०१६ को नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक योशिनोरी ओहसुमिले खाद्य परम्परा र ओटोपेगीबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

................

...............
....

अबका दिनमा राज्यले विज्ञान-प्रविधिलाई सघन रूपले जनजीवनसँग जोड्नै पर्छ । विश्वविद्यालयलाई रैथाने ज्ञान र परिष्कृत खाद्यान्नहरूको विकासबारे गहन अध्ययन/अनुसन्धानको क्षेत्रमा समाहित गर्न ठोस कार्यनीति आवश्यक छ। आशा गरौं, देशको विज्ञानको लेन्समा लागेको धुलो पुछेर नागरिकका दैनिकी र रैथाने विरासतहरूलाई पर्गेल्ने विज्ञानको दृष्टि गहिरो बनाउन राज्यले सृजनात्मक पहल यथाशीघ्र गर्नेछ ।

डा. ध्रुव बी. खड्का

Published @onlinekhabar @ २०७९ माघ ४ गते १४:०७