विद्यालय शिक्षाले व्यहोरेको बेथितिको दुष्चक्र

 विद्यालय शिक्षाले व्यहोरेको बेथितिको (नयाँपत्रिकामा प्रकाशित: 2023-10-03)

शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको नीतिले नै त्यस देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । विकसित देशहरूले भने शिक्षानीति कार्यान्वयनको ठोस सुनिश्चतता गरेका हुन्छन् । उच्च शिक्षामा विषयगत विशिष्टता र देशको लगानीका कारण विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा फरक देखिने भए पनि विद्यालय शिक्षामा भने लगभग एकरूपता पाइन्छ । विद्यालाय शिक्षा राष्ट्रका कर्णाधारको ‘नर्सरी’ भएकाले यसलाई सबै देशले उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटनमा विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर प्राथमिकतासाथ बनाइएको हुन्छ । राज्यले अठोट गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षालाई एकाध वर्षमै गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उकास्न सकिन्छ । तर, हाम्रो विद्यालय शिक्षा भने दशकौँदेखि चुकिरहेको छ । यस्तो बेथितिको दुश्चक्रबाट निस्कन के गर्न सकिन्छ त ? केही विमर्श गरौँ ।   

कहाँ चुक्यो देशको विद्यालय शिक्षा : 

विद्यालय शिक्षा कहाँ चुक्यो भन्दा पनि कहाँ चुकेको छैन भन्ने स्थिति आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहको भर्ना शतप्रतिशत भए पनि माध्यमिक तहमा यो घटेर ८५.५४ प्रतिशत पुगेको स्थिति छ । माध्यमिक तहको उमेर समूहका करिब दश लाख बालबालिका विद्यालय संरचनाबाहिरै छन् । एसइई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको गुणस्तर खस्कँदो छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य भनिए पनि गुणात्मक सुधार तथा संख्यात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न ठोस रणनीतिसमेत देखिँदैन । सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरका कारण आम–जनविश्वास गुमाएको अवस्था छ । सुगम स्थानकेन्द्रित निजी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर धानेका छन् । शैक्षिक असमानताको खाडल गहिरिँदो छ । पछिल्लो समयमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई जोड दिइएको भए पनि शिक्षालाई श्रमबजार र स्वरोजगार तथा स्वावलम्बनसँग जोड्नबाट नेपाल सरकार चुकेको छ ।

अरू त टाढाको कुरा, राज्यले आमसाक्षरताको सहज लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको तीन दशकमा ३० प्रतिशत नकटेको साक्षरता, प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिको तीन दशकपछि पनि ७१.१५ प्रतिशत मात्र छ । जब कि साक्षरताकै लागि भनेर सरकारले प्रौढ शिक्षाका नाममा वैदेशिक ऋण तथा दाताको सहयोगमार्फत करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । ठोस खाका बनाएर काम गर्ने हो भने स्थानीय जनशक्ति सदुपयोग गरेर न्यूनतम बजेटमा बढीमा पाँच वर्षभित्रै देशलाई पूर्ण साक्षर र १० वर्षभित्र देशको ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्राथमिक तह स्तरको शिक्षित बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा त झन् डिजिटल साक्षरताको पनि आवश्यकता भइसकेको छ । यावत् अकर्मण्यतामा सरकारका जिम्मेवार पक्षको काम गराइको निम्नस्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ । 
विगत तीन दशकमा साक्षरताको सामान्य लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वको यही काम गराइले समग्र शिक्षालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा जोड्ने अपेक्षा दिवास्वप्न मात्र हो । शिक्षानीतिको फितलो कार्यान्वयनका कारण उच्च माविपछि अहिले लाखौँको संख्यामा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको लार्को लागेको छ । सामान्य नागरिकका सन्तान मात्र होइन, देश बनाउने जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिले नै देशमा आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित देख्न छाडिसकेका छन् । 
विद्यालय शिक्षा सुधारमा दलमा आबद्ध शिक्षक र राजनीतिमा आबद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकको स्वार्थ तगारो बनेको छ । देशका कर्णाधारको ‘इन्जिनियरिङ’ गर्ने आधारभूत संस्था धराशयी हुनुको प्रमुख कारण शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । शिक्षा क्षेत्र बेथितिको दुश्चक्रमा फस्नुको अर्को कारण हो, शिक्षा सुधारका लागि विज्ञहरूले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता नदिनु । नीति, नियम, कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसअनुरूप काम भने हुन सकेन । बेथितिको चाङ पन्छाउने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक– ०८० को कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत अहिल्यै आइसकेको छ ।
शिक्षा सेवा आयोगले नियमित पदपूर्ति नगर्दा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविना राहत, निजी स्रोत, दरबन्दीजस्ता अनेकौँ नाममा शिक्षकको भर्ती गरियो । विद्यालयमा कमजोर जनशक्तिले प्रश्रय पायो । यसले विद्यालयमा कलुषित राजनीतिको जरा गाड्न मात्र सहयोग गरेन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर नै धराशायी बनायो ।
शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकास र कार्यान्वयन : 
शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकासको सुरुवात विसं २०११ मा अमेरिकी शिक्षाविद डा. ह्युग बी उड सल्लाहकार रहेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसबाट भएको थियो । निकै मिहिन अध्ययन गरेर तयार पारिएको भनेको त्यो खाका शिक्षा क्षेत्रमार्फत आधुनिक युग सुरु गर्ने पहिलो ‘ब्लु प्रिन्ट’ थियो । विश्व परिवेश नियाल्ने हो भने दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, मलेसिया, इजरायल, गल्फ मुलुकलगायत दर्जनौँ विकसित देशले विकासको जग दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विसं १९९० को दशकदेखि विसं ०४० को दशकमा बसाएको देखिन्छ । अपवादबाहेक सबै देशमा आधुनिक शिक्षाको दरिलो जग नै आर्थिक उन्नतिको कडी रहेको छ । यस अर्थमा पञ्चायत काल विश्व–विकासको स्वर्णकाल थियो । सुरुवाती समय भएकाले शिक्षा–उद्योग–यातायात क्षेत्रमा विश्व माहोलको लहरमा केही काम भए पनि नेपालले आधुनिक युगको वेगलाई पक्रन नसकेकै हो । पञ्चायतको समयमा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित भए पनि आधुनिक युगको जग बसाल्नुपर्ने गुणस्तरको मानक भने टिठलाग्दो थियो । दुःखको कुरा, पूर्ण लोकतन्त्रको तीन दशक बितिसक्दा पनि डा. उड सम्मिलित आयोगले सात दशकअघि खनिदिएको शिक्षाको जग अझै पनि व्यवस्थित र गुणस्तरीयÞ शिक्षा पुनः निर्माणका लागि आन्तरिक संघर्ष गरिरहेको छ । यसबीच दर्जनौँ आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनमा समयसापेक्ष खाका कोरिएका भए पनि त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएर राखियो । 
०४६ को परिवर्तनपछि पनि विद्यालय शिक्षालाई नै केन्द्रमा राखेर ०५८ मा विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति तथा कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र र ०६५ मा विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्या समाधानका खाकासहित प्रतिवेदन पेस भएका थिए । ती प्रतिवेदनका जनपक्षीय सुझाब कुनै पनि कार्यान्वयन गरिएनन् । विद्यालय शिक्षालाई राजनीति र व्यावसायिक चंगुलबाट बाहिर निकाल्नुुपर्ने आमआवाज दशकौँदेखि उठे पनि राज्य फड्के किनाराको साक्षी बनेर बसिरहेको छ । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा जस्तो शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको नियमित पदपूर्ति नगर्दा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविना राहत, निजी स्रोत, दरबन्दीजस्ता अनेकौँ उपनाममा शिक्षकको भर्ती गरियो । विद्यालयमा कमजोर जनशक्तिले प्रश्रय पायो । जसले विद्यालयमा कलुषित राजनीतिको जरा गाड्न सहयोग मात्र गरेन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर नै धराशयी बनायो । फलस्वरूप निजी विद्यालयको शिक्षाको बजार विस्तार यति द्रुतगतिमा भयो कि विद्यालय शिक्षा व्यावसायिक दुश्चक्रमा फस्यो । 

विद्यालय शिक्षामा सरकारी–निजीको सन्दर्भ: पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल ३४ हजार तीन सय ६८ विद्यालयमध्ये लगभग ७७ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, २० प्रतिशत निजी विद्यालय छन् । तीन चौथाइभन्दा बढी सरकारी स्कुल छन् तर शिक्षाको गुणस्तर भने निजी स्कुलले धानिरहेको अवस्था छ । हामीले गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के हो भने विकसित देशमा नेपालमा जस्तो सार्वजनिक विद्यालय निजीभन्दा कमसलचाहिँ हुँदैनन् । सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको विश्व परिवेश गुणात्मक र प्रतिस्पर्धी छ । जस्तो कि नेपालमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गरेजस्तै जापानमा मिडल स्कुल (१–९) सम्मको शिक्षा अनिवार्य छ । जहाँ विद्यालयको १२ कक्षासम्मको शिक्षा ९९ प्रतिशतले पूरा गर्छन् । अचम्मको तथ्य के छ भने सरकारी स्कुलको गुणस्तर उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि विद्यालयको १०–१२ कक्षामा भने ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्ने रहेछन् र विश्वविद्यालयका ८० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलबाट पढेका हुने रहेछन् । दक्षिण कोरियाको सार्वजनिक शिक्षामा भने नेपालमा जस्तै आकर्षण कम हुँदै गएको अवस्था छ । ९४.२ प्रतिशत स्कुले उमेरका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कोरियामा सन् २०२२ मा ७८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढिरहेका छन् । जुन कोरियाली सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अचम्मलाग्दो के छ भने चीनजस्तो कम्युनिस्ट मुलुकमा पनि १८.०५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्छन् । तर, शिक्षामा अब्बल मानिएको सिंगापुरमा भने ५.४३ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र निजी विद्यालयमा पढ्ने रहेछन् । जब कि २५ प्रतिशत निजी विद्यालयको हिस्सा रहेको अमेरिकामा १० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने सुविधासम्पन्न सरकारी विद्यालय र शिक्षकको उच्च सेवा–सुविधा भएका देशमा पनि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढी रहेको अवस्थामा हाम्रा अव्यवस्थित सार्वजनिक विद्यालयका कारण निजी विद्यालयप्रति जनाकर्षण झनै द्रुत गतिमा बढ्ने निश्चित प्रायः छ । यसलाई रोक्न सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन । 
अर्को सन्दर्भ भने तलबको हो । विदेशमा शिक्षकहरुको तलब अन्य सरकारी पेसा भन्दा खासै बढी हुदैन् । तर शिक्षकहरुको आचारसंगीता अन्य पेशा भन्दा कडा हुने भएकाले सरकारी सुविधा-सामाजिक मर्यादा भने निकै उच्च रहेको हुन्छ। नेपाली शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा एक रुपता ल्याउन आवश्यक छ । तर  नेपालमा हल्ला गरिए जस्तो  कम हो जस्तो लाग्दैन्। तलब भनेको सापेक्ष कुरा हो। विदेशको महंगी र खर्चलाई आधार मान्ने हो भने लगभग हाम्रो अहिलेको स्थिति उस्तै हुन्छ। विदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु पैसा कमाउन भन्दा पनि सेवा-रोजगारी  तथा जीविकोपार्जनको हेतुले आवद्द भएको पाइन्छ। एकाध बाहेक आर्थिक उन्नति गर्न चहानेहरु व्यापार-व्यावसाय तथा निजि कम्पनीको क्षेत्रमा काम गर्छन। वार्षिक करोड बढी तलब हुनेले पनि नेपालका शिक्षक/कर्मचारीहरु जस्तो ५-७ वर्षमा घर-जग्गा जोड्ने असम्भव प्राय हुन्छ। अधिकांशले घर-गाढीहरु १५-२० वर्षको सहुलियत ऋणमा लिएका हुन्छन्। विदेशमा निजि स्कुल तथा विश्वविद्यालय पढाउन निकै महँगो हुने भएकाले निकै राम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो भएकाले मात्र निजीमा पढाउने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा हाम्रो आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने शिक्षक/कर्मचारीहरुले रोइलो गर्नु त्यति तार्किक देखिदैन।

अबको बाटो: 

दर्जनौँ समस्याले जेलिएको हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न ठोस खाकासहित कानुनी प्रावधानमै किटान गरेर जानुपर्छ । उत्कृष्ट शिक्षक सुनिश्चित गर्न नियमित शिक्षा आयोग खुलाउने र अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थितिमा शिक्षा सेवाले योग्य शिक्षकको राष्ट्रिय अनलाइन पोर्टलको व्यावस्था गर्नु आवश्यक छ । अहिले शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अपवादबाहेक कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका रहेको पाइन्छ । यसलाई सुधार्न विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायको पुनर्संरचना गरेर बाल विकास, विशेष कक्षा सञ्चालन, आधारभूत तह, माध्यमिक तहको विषयगत, विद्यालय प्रशासन तथा अन्य विविध क्षेत्रका विधागत कोर्स सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ । शिक्षकको सेवा सुविधालाई निजामती सेवाभन्दा आकर्षक बनाउनुपर्छ । कानुनतः विद्यालय राजनीति निषेधित क्षेत्र घोषित हुनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको शिक्षामा भइरहेको व्यापारलाई रोक्नु हो । विकसित देशमा निजी विद्यालय प्रायः गैरनाफामूलक हुन्छन् । हाम्रोमा पनि अहिले सञ्चालन रहेका निजी विद्यालयलाई केही प्रावधानसहित गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ । देशको शैक्षिक बेथितिको दुश्चक्र रोक्न सरकारले कार्ययोजना, रणनीति र कानुनी खेस्राका ठेली मन्त्रालयका दराजबाट निकालोस् र कार्यकारी टेबलमा राखेर तत्काल काम सुरु गरोस् ।   

(कार्की वासेदा विश्वविद्यालयमा विकासशील देशको शिक्षानीतिबारे विद्यावारिधि तहकी शोधार्थी हुन् भने खड्का पदार्थ विज्ञानका अनुसन्धानकर्ता हुन्)